काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धीे संघीय ऐन छिटो भन्दा छिटो संसदमा लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

‘होहल्ला गर्ने विधिभन्दा फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि समितिका सदस्यहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि यी ऐनहरू रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परिरहेको छ, यी ऐनका मस्यौदाको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि ल्याउँछौं ।’

पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा उहाँले दिनुभयो । सरोकारवाला पक्ष र विज्ञबाहेकका कुरा आफूले नसुन्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

‘कसैका प्रेसरले हँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र विज्ञका कुराबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन ।’

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम कर्तव्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुराहरू संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यस थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।

चीनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँदै चाँडै नै निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औं सशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औं योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्ड विपरीत पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्नसमेत ध्यानाकषर्ण गराउनुभयो ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरूको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै, सांसद अञ्जना विसुङ्खेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।

सांसद एकपाल मियाँले संघीय शिक्षा ऐन आउने समय तोक्न पनि मन्त्री पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा ऐन आउने भनेको दुई वर्षभन्दा धेरै समय भइसकेको भन्दै उहाँले मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।