पेशल आचार्य

एकपछि अर्को गर्दै विगत् एक/डेढ दशकयता भएका न्यायालय सम्बन्धित घटना÷परिघटनाहरूले मुलुकको न्यायालय प्रकारान्तरले शनैःशनैः रेगिस्तान हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । हालैको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका दौरानमा संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाई समितिका निर्णयहरूले पनि यस्तै उदाहरणलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

उसो त विगतमा नेपालमा न्याय खोज्न जाने जनताले पैसाको थैली दह्रो बनाएर न्यायालयका ढोकाढोकामा जानु पर्ने बाध्यता जो थियो, त्यो अब झन् मौलाउँदै जाने भयो । ‘मुद्दाको एक सिङ तर कानुनको नौ सिङ’ उखानसमेत सहज परिस्थितिमा पुर्खाले पक्कै बनाएका होइनन् होला ।

अदालत न्यायको मन्दिर हो र हुनुपर्छ । अदालतको सनातनी परम्परामा अदालतले नै अदालतको गरिमा बचाएको छ । विश्व अदालत परम्पराको इतिहासलाई मिहीन शैलीमा अध्ययन गर्दा यो गुणवत्ता पाउन सकिन्छ । हो, आजसम्म संसारभर अदालत नै त्यस्तो पवित्र स्थान मानिन्छ जहाँबाट न्याय मिल्छ भन्ने आम जनविश्वास रहिआएको छ । अदालतको प्राण भर्ने काम त्यहाँ क्रियाशील न्यायाधीश (जो अदालतमा न्यायमूर्तिका रुपमा विराजमान हुन्छन्) र कानुन व्यवसायी (जसले न्यायमूर्तिलाई न्याय सम्पादनका सिलसिलामा मार्गदर्शन गर्ने गर्दछन्) ले मिलेर गर्दछन् । यी दुई पक्षबीच अदालतमा समन्वयकारी औ सकारात्मक भूमिका हुन्छ÷हुनुपर्छ र नै अन्यायमा परेका व्यक्ति/समूह वा संघसंस्थाले सुलभ न्याय पाउँछन् ।

अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनले जनआस्था, गौरव र सामाजिक प्रभावलाई बचाएका हुन्छन् । त्यसैले अदालत परम्पराको पहरेदारसमेत मानिन्छ । संसारभरिका मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूबाट प्रतिपादित नजिरहरू तत्तत् देशका भविष्यका मार्गदर्शक कानुन सरह मानिन्छन् । न्यायालयबाट प्रतिपादित सिद्धान्तरुपि यो मूल्य र मान्यता संसारैभरि आजसम्म अक्षुण्ण रहिआएको छ ।

पञ्चायत काललाई छाडेर बहुदल युगमा मुलुक प्रवेश गर्दैगर्दा क्रमशः निमुखा, गरिबहरू न्याय निखन्न नसकेर क्लान्त भएका थिए । न्यायालयहरूमा पार्टीमा आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरूलाई घुमाउरो शैलीमा भर्ती गरिने कुपरम्परा कामयाव राखिराख्ने हो भने भविष्यका दिनमा न्यायलयभित्र÷बाहिर खेल्ने विविध हाँच र कदकाँठीका ‘भातमारा’ विचौलियाहरूको बिगबिगीले न्याय झन् महँगो नहोला भन्न सकिन्नँ । जसको मारमा गरिब र निमुखा जनता नै पर्ने निश्चित छ । 

संसदीय सुनुवाई समितिको इतिहास त्यसो त नेपालका लागि पुरानो होइन । २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलता पश्चात् अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था भएपछि नियुक्ति हुने संवैधानिक पदहरू र राजदूत नियुक्तिका प्रकरणहरूमा समेत यो लागू भयो । ‘अमेरिकी न्याय प्रणालीको सिको गरेर’ ल्याइएको भनिएको ‘संसदीय सुनुवाई संस्कार’ मा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकै प्रकरण मुलुकका लागि पहिलो र अन्त्य होस् भन्ने अहिले देशैभरिका प्रबुद्धजनहरू चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् । उनलाई असक्षम सावित गर्न संसदीय सुनुवाई समितिबाट तीन प्रमुख आरोपहरू लगाइएको रहेछ ।

एक, उनको प्रवेशिकाको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हो । दुई, उनमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता छैन । तीन, उनले न्यायालयमा विगतमा योग्य र सक्षम न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउने समूहको नेतृत्व गरेका छन् । ‘सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती पाखा लगाउने समूह’ का जोशीलाई ‘रेडकार्ड’ भन्दै केही पत्रिकाहरूले खबर नै प्रकाशित गरेका रहेछन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ ‘सुनुवाई समितिको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह’ भनेर ठहर गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको देखियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौलाले ‘मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था डरलाग्दो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

यी माथिका समाचार, ठहर र अभिव्यक्तिलाई गौर अध्ययनपश्चात् ठण्डा दिमागले मिहीन रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अब फेरि मुलुक एकपटक संवैधानिक अन्योलका कारण उत्पन्न हुने राजनीतिक समस्याले मुठभेडतिर जान सक्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा देखिँदै छ ।

पहिलो, पूर्व न्यायायाधीश वस्ती पाखा लगाउने समूहलाई ‘रेडकार्ड’ भन्ने आशयकृत समाचारले ‘सरकारको भाषा’ बोलेको छनक दिन्छ । जोशी शैक्षिक योग्यता, न्याय सम्पादन र न्यायालयको गरिमा बोक्न नसक्ने व्यक्तित्व थिए, त्यसैले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति रोकिएर ठिकै भयो भन्ने सन्दर्भ निस्कन्छ । अहिले मुलुकमा वामहरूको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ त्यसैले संसदीय समितिमा पनि वामकै दुई तिहाई मत छ । यस्तो बेलामा भएको यो निर्णयले कुनै मानेमा विजयी मानसिकता राख्ला (?) किनकि गलत आरोपित व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्ले सिफारिस गरे तापनि जनताका प्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले रोक्ने जुन चेष्ठा गरे, त्यो वर्तमान समयका लागि मनासिवै होला तर मुलुकको परिस्थिति सधैँ एकनास हुँदैन । भोलि केहीगरी मुलुकमा फेरि मिलिजुली सरकार बन्ने स्थिति आएका बेलामा चाहिँ संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्ले संवैधानिक नियुक्तिमा गरेका सिफारिसहरू संसद मातहतको संसदीय सुनुवाई समितिले भटाभट् बदर गर्दै गयो भने त्यो बेला हामीले भविष्यका लागि नराम्रो निर्णय गरेछौं भनेर अर्कोपटक पछुतो मान्नु पर्ने दिन नआउला पनि भन्न सकिन्नँ । 

दोस्रो, संवैधानिक परिषद्का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने सिस्टम हाम्रो मुलुकमा छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतासमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिका लागि देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली परिषद्का रुपमा सो परिषद्लाई लिइन्छ । अब तर्क के उठाइँदैछ भने मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली परिषद्को निर्णयलाई संसद् मातहतको समितिले उल्टाइदिने परिपाटी बस्यो भने कालान्तरमा त्यहीँबाटै शक्ति सामञ्जस्यताका सवालमा गलत अभ्यास त हुने होइन भन्ने दूरदृष्टि राख्नेहरूका मनमा चिसो पसेको हुन सक्छ । 

हुन त अहिले त्यसो भनियो भने ‘त्यो कांग्रेसको भाषा’ बोलेजस्तो हुने समय एकातिर ज्यूँका त्यूँ छ । तर समयको वेगवाहिनी नदी सधैँ एकैनाशले बहिरहँदैन । आज मुलुकको शासन सत्ता एउटा पार्टीको बहुमतमा चलेको छ भन्दैमा जुगजुगसम्म त्यही पार्टीकै शासनमा हालिमुहाली भइरहन पनि सक्दैन । यस सन्दर्भमा खुसी मनाउनु भनेको ‘दन्त्यकथाको प्रसङ्गमा आएझैँ आफ्नो घर पोलेर गौंथलीलाई गाली गर्नुजस्तै हो ।’ यो त्यो वच्काना प्रवृत्ति हो जसले हाम्रो सुदूर लोकतन्त्रको अविराम यात्रामा कतै न कतै भाँजो हाल्ने पूर्व सङ्केत नहोला भन्न सकिन्नँ । 

नेपाली कांग्रेसको गम्भीर अहसमति यसै सन्दर्भलाई परिलक्षित गरेर हुन सक्छ । हुन त कांग्रेसले पनि विगतमा न्यायालयमा आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’का मानिसलाई हुल्न थिति बिगार्ने क्रमको बेलगाम नेतृत्व गरेकै हो । जो बेथितिको इतिहासमा ससम्मान दर्ज छ । भावी पुस्ताले अध्ययन र विश्लेषणका लागि उक्त सन्दर्भलाई पक्कै पनि उधिन्नु पर्ने आवश्यकता आउन सक्छ । के बेर ? 

तेस्रो, ‘मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था डरलाग्दो’ भन्ने सन्दर्भमा घोत्लिँदा के छनक पाइन्छ भने यतिखेर हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै रहने संसदीय व्यवस्था विद्यमान् छ । भन्नलाई त कम्युनिष्टहरूको दुई तिहाईको सरकार छ भनिएको छ । तर सरकारमा आउँदा ताकासम्म संसदीय व्यवस्थाका सबै नर्म्सहरूलाई ‘मार्क्सका चेलाचपेटाहरू’ले अङ्गिकार गरेकै अवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक पद मानिएको अवस्था छ । सम्मानमा ठूलो भए पनि राष्ट्रपतिजीले संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई काट्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । अब यहीँ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको अभिव्यक्तिलाई मिहीन विश्लेषण गरेर हेरेका खण्डमा संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संसदीय समिति कुन शक्तिशाली हुने भन्ने नयाँ बहस पनि प्रारम्भ भएको जो देखियो । 

अर्कोतिर अहिलेको निर्णय अहिलेका लागिमात्र नभएर भविष्यगामी प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगोचर गरेर हेरेका खण्डमा चाहिँ भोलि अन्य संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसमा समेत योग्यता, ज्येष्ठता र पारिवेशिक रुपमा पनि योग्य पात्रलाई अघिल्ला दुई परिषद्ले निर्णय गर्दै जाने र पछिल्लो संसदीय सुनुवाई समितिले रोक लगाउँदै जाने हो भने त्यसबेला शक्ति विखण्डनको अवस्था पक्कै पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।

र, अहिलेको सवालमा संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्दै आ–आफ्नो परिषद्बाट भएको÷भनिएको सिफारिस गलत देखिएका अवस्थामा नैतिकताका आधारमा ती परिषदका जिम्मेवार सबैले राजीनामा दिनु पर्दैन ? ‘हामी संस्कार पश्चिमा देशका हुबहु नक्कल गर्दै जाने अनि तिनीहरूका राम्रा/नराम्रा दुवै पक्षलाई पनि हामीले व्यवहारतः अपनाउँदै र करेक्सन समेत गर्दै जानु पर्ने हो भन्ने तर्क, जिज्ञासा र बहसका तुमुल आवाजहरू यतिखेर मुलुक भित्रबाट उठ्ने गरेका छन् ।

गलत नजिर बसाउँदा सानो होस् वा उपल्लो क्षेत्र डरचाहिँ ‘बूढी मरी भन्ने होइन कि काल पल्क्यो’ भन्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा यो उखानको सार्थकता जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्दा झन् तरोताजा र ‘भाइरल’ भएर आएको छ ।