सुर्खेत । निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका कृषकलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कृषि क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू भएको छ । बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यावसायिक कृषि मार्फत कृषकको आम्दानीमा वृद्धि तथा पोषणमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

उच्च मुल्यका कृषि वस्तुहरुको व्यावसायिक खेतीबाट पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषकको जीवनस्तर सुधारमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य सहित सञ्चालित उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको दोस्रो चरणका रुपमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा लागु गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको गरिवी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य सहित कार्यक्रम लागु भएको हो । मूल्य श्रृंखलामा आधारित उच्च मूल्य जाने वाली र वस्तुहरुको व्यवसायउन्मुख उत्पादन र बजारीकरण प्रणाली मार्फत साना कृषक तथा पिछडिएका ग्रामीण समुदायहरुको आयस्तर सुधार गरी खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने गरी कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशका १० हजार घरधुरीलाई समेटी कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

कार्यक्रमले स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा कृषक समुह तथा सहकारी मार्फत व्यावसायी साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरी कृषकलाई गरिरहेको कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक तरिकाले गर्न सिकाउने छ । कार्यक्रमले उत्पादन, बजारिकरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि काम गरेको कार्यक्रम प्रमुख भोजराज सापकोटाले बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशको वित्तिय पहुँच सुधारका लागि समेत कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका मुख्य सडकखण्ड आसपासका साना किसानहरुलाई समेटी करिब ३० करोड सह-लगानी गरेको छ । कार्यक्रमले ग्रामिण कृषि सडक, कृषि बजार, पुल, सिचाई लगायत पूर्वाधारमा समेत स्थानीय पालिकाको १० प्रतिशत लगानी, १५ प्रतिशत स्थानीयको श्रम लगानी र कार्यक्रमको ७५ देखि ९० प्रतिशत लगानीमा काम गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्याउ, वेमौसमी तरकारी, तरकारीका बिउ, अदुवा, बेसार, टिमुर, खसी बोका, ओखर, उच्च पोषणयुक्त स्थानीय बालीहरु, मह, दुध व्यवसाय लगायतमा वाली वस्तुहरुमा मुल्य श्रृंखलामा आधारित भई उत्पादनमा संलग्न कृषकलाई ५० प्रतिशत सह-लगानी गरिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश खाद्य सुरक्षाको अति जोखिम र वेरोजगारीको समस्यामा रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशका खाद्य सुरक्षाको अति जोखिममा सात प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकको अवस्थामा सुधार गरी गरिवी घटाउन र स्थानीयको आम्दानी दोब्बर बनाउन कार्यक्रमले थुप्रै काम गर्न पर्ने देखिन्छ ।

भिडियो :