तस्वीर साैजन्य : प्रकाश माथेमा/एएफपी

काठमाडौं । स्वतन्त्रताको पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘फ्रिडम फोरम’ले नेपालमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीबाट सञ्चारकर्मीलाई ठूलो खतरा रहेको जनाएको छ ।

फोरमले सार्वजनिक गरेको मिडियासबन्धी ‘नेपाली मिडियामा शत्रु’ नाम दिइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीबाट सञ्चारकर्मीलाई ठूलो खतरा रहेको जनाएको हो ।

सन् २०२१ मा ५९ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा ८३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएकोमा २९ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी र १७ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीबाट प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको फोरमको तथ्याङ्क छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेसको मूल्य र महत्त्वका बारेमा उनीहरूमा चेतनाको अत्यन्त आवश्यकता झल्काउने फोरमको निष्कर्ष छ ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथिको दुर्व्यवहार, आक्रमण, धम्की, अवरोध र गिरफ्तारीलाई प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन रूपमा लिने गरिन्छ । २०२१ मा २० जना पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार हुँदा २० पत्रकारमाथि नै आक्रमण भएको छ । एक पत्रकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्दा र ७ पत्रकार पक्राउ परेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता हननका सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा परेको छ । त्यहाँ २९ वटा उजुरी दर्ता हुँदा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा ७–७, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४–४ तथा प्रदेश १ मा २ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता हननबाट प्रभावित ८३ मध्ये ४० सञ्चारकर्मी अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आबद्ध भएको फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडियोमा आवद्ध १६ जना र छापा मिडियासँग आवद्ध १३ जना प्रेस स्वतन्त्रता हननबाट प्रभावित भए । कूल पत्रकारमध्ये सबैभन्दा कम सात जना अनलाइन टेलिभिजन वा युट्यूबमा कार्यरत सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् ।

यस्तै, सञ्चारमाध्यममाथि राज्यका निकायले दमन गर्ने गरेको पनि फोरमको जनाएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा उसले २५ मे अर्थात जेठ ११ गते ईमेजखबर डटकम र नेपालसमय डटकमका सम्पादकहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा बोलाएर समाचारको स्रोतको खुलाउन दवाव दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छ ।

ईमेजखबर डटकमले जेठ १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणबीच राति भेटवार्ता भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सञ्चारमाध्यममाथिको असहिष्णु मनोवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानमा प्रश्न खडा गरेको र यस्ता घटनाले पत्रकारलाई अपमान मात्र नभइ संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को खिल्ली उडाइएको प्रतिवेदनको ठहर छ । यस्तै सर्वोच्चमा रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारलाई अवरोध गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीमाथि हमला हुने गरेको फोरमले जनाएको छ । यसले कम दर्जाका सुरक्षा व्यक्तिहरूलाई प्रेसको अधिकारमा अभिमुखीकरण र आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रेस व्यक्तिहरूलाई भीडबाट छुट्याउन तालिमको खाँचो रहेको संकेत गर्दै उसले सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा अड्एिको भन्दै फोरमले नीति र नियमहरू तर्जुमा गर्नुअघि व्यापक परामर्श र बहुपक्षीय सहभागिताको आवश्यकता औंल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरूको आलोचना गर्ने अभिव्यक्तिलाई दबाउन निर्देशन दिइएको तथा पछि सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमको व्यापक दवावपछि सरकार पछि हटेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा कमी आए पनि हालको तथ्याङ्कले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अझै खतरामा रहेको फोरमको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका सामग्रीलाई निष्पक्ष रूपमा नियमन गरी व्यावसायिक मिडिया अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै सञ्चारमाध्यमलाई पटक–पटक निलम्बन र प्रतिबन्ध गर्दै आएको फोरमको निष्कर्ष छ । काउन्सिलले समाचारको शीर्षकलाई लिएरसमेत प्रश्न गरेको प्रसङ्गलाई पनि यसमा समेटेको छ ।

यसबाहेक, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । क्लासिकटेक कम्पनीले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने आवरविराटगर डटकमलाई ४० घण्टा अवरोध गरेको थियो । मिडियामा समाचार आएसँगै उसले उक्त समाचार पोर्टलको अवरोध हटाएको थियो ।

छापाबाट अनलाइन माध्यममा सञ्चार माध्यमको परिवर्तनले पत्रकारहरूको सुरक्षामा नयाँ खतराहरू पनि निम्त्याएको छ । यी चुनौतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो आचारसंहिता र व्यावसायिकता विकास गर्न प्रतिवेदनले आवश्यक ठानेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिजिटल प्रभुत्व डरलाग्दो रूपमा बढेको समयमा, नयाँ वातावरणलाई प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न पत्रकारहरूको क्षमता बढाउनुपर्छ ताकि उनीहरू सुरक्षित र व्यावसायिक रहन सकून् ।’

मिडियामा गलत सूचना÷गलत सूचनाको प्रभावबाट बच्नका लागि पत्रकारहरूका बीचमा प्राविधिक ज्ञान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मिडियाको बदनाम गर्ने सीपहरूले सूचनाको बाढीको बीचमा मिडिया छवि पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्नो प्रतिवेदनको अन्त्यमा फ्रिडम फोरमले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको डरलाग्दो चित्र कोरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा बढ्दो अनलाइन मिडियाको उपस्थितिले आगामी दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा डिजिटल प्रेस स्वतन्त्रता रूपान्तरण हुने उल्लेख छ ।

‘राज्यका निकाय र नेताहरूले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सार्वभौम प्रतिबद्धता जनाए पनि मौखिक प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनमा असमानता छ,’ फोरमले भनेको छ, ‘तसर्थ, राजनीतिक र राज्य व्यवहार अनुगमन र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।’

देशमा आगामी तीनै तहका सरकारको आवधिक निर्वाचन हुन लागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले मिडिया हाउस र पत्रकारहरूलाई पार्टीको पक्ष र विपक्षमा समाचार लेख्न प्रलोभन र धम्की दिनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ । उसले राजनीतिक विरोध र अनुशासनहीन चुनावी अभियानले पत्रकार र फोटो पत्रकारका लागि थप प्रतिकूल हुनसक्ने सुझाव दिएको छ ।

चुनावको बेलामा राजनीतिक गलत सूचना र झुटा समाचारको सम्भावित अभियानबाट मिडियाको बदनाम हुनबाट जोगाउन भविष्यमा मिडियाको थप व्यावसायिक र परिष्कृत अभ्यास पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।