काठमाडौं । मागभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन भएको भन्दै खपत कसरी बढाउने भनेर सरकार चिन्तित देखिन्छ । भारतर्फ बिजुली निकासी हुन थालेकोमा हर्षबढाइँ गर्नेहरु पनि छन् ।

विद्युत प्राधिकरण मागेजति बिजुली दिन तयार रहेको बताउँछ । तर, निजी क्षेत्र ६२ प्रतिशत उद्योग जेनेरेटरकै भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दैछ ।

विगत केही दिनयता उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा विद्युत आपूर्तिमा भएको गडबडीले झयाप्प–झयाप्प बिजुली जान थालेपछि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरको माग बेलुका १६ सय ५० मेगावाट र विहान १५ सय मेगावाट हो । जाडो बढेयता गत वर्षको तुलनामा झण्डै १ सय मेगावाट बिजुलीको मागमा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले भारतसँग विद्युत विक्रि गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ भने बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

यता नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले भने अहिले पनि ६१ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको देखाएको छ । यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्राधिकरणले अघोषित रूपमा लोडसेडिङले समस्या भएको परिसंघको आरोप छ । नदीमा हिँउदयाममा पानीको बहाव घट्दा हरेक वर्ष प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या भोग्दै आएको छ । तर, यो वास्तविकतालाई उसले स्वीकार गर्न चाहँदैन ।

लोड बढेर पुराना ट्रान्सफर्मरले काम गर्न नसक्दा पनि बिजुलीको नियमिततामा गडबडी देखिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले जाडोअघि नै सोच्नुपर्‍थ्याे । तर त्यसो हुन सकेन ।

विद्युत खेर गयो भनेर हरबखत चिन्तित देखिने सरकारले निजी क्षेत्रले औंल्याएको समस्यातर्फ पनि ध्यान दिने हो कि !