काठमाडौं । सहमतिका नाममा नेतृत्वको ठाडो हस्तक्षेपले गत मंसिरमा सम्पन्न नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन ।

स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको महाधिवेशनलाई पञ्चर्‍यालीको संज्ञा दिनुभयो । तर, भर्खरै सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशन पनि त्योभन्दा फरक हुन सकेन । शीर्ष नेतृत्वले यहाँ पनि खल्तीबाटै नेता जन्माएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् पार्टी नेतृत्व चयन गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक समाजवादको नारा लगाइरहेका दलहरूले त झन् नाराअनुसार पार्टीलाई रुपान्तरित गर्न प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयनको मार्ग खुला गरिदिनु अनिवार्य देखिन्छ ।

तर, समाजवादको नारा लगाएर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने वामपन्थी दलहरूकोे भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशन हेर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै निमोठ्ने प्रयासको अभ्यास गरेको देखिन्छ ।

गत मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी चयनमा आफु निकटकालाई समेट्ने गरि अघि बढ्नुभयो । तर, नेता भीम रावलले ओलीको निर्णयको विरोध गर्ने साहस देखाएपछि अन्ततः देखावटी भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण हुनबाट जोगियो ।

यता, विगतका गल्तीहरूलाई आत्मसमीक्षा र आत्मलोचना गर्दै जनमुखी कार्यकर्ता र कार्यमुखी नेता छान्ने दस्तावेज पारित गरेको माओवादी केन्द्रले नै निर्वाचन समितिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी महाधिवेशनमा प्रचण्डमुखी कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्नुपर्ने अधिकांश प्रतिनिधिहरूको सुझावलाई नेतृत्वले विधिमाथि बन्देज लगाउने हुर्मत गरेको आक्षेप छ । अझ भनौं, महाधिवेनअघि प्रदेश र पालिकास्तरमा समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व अनुदार देखियो ।

चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको भए नयाँ पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वमा आउने निश्चित थियो । तर, प्रचण्डमुखी नेतृत्व चयनकै कारण लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हुन पाएन ।

सर्वसम्मतको जलप लगाइएको केन्द्रीय समितिले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासविच, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी चयन गर्दा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई पन्छाइएको छ ।

सहमतिमा नेतृत्वको चयन गर्नुलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । सहमति लोकतन्त्रको अर्को एउटा सुन्दर पक्ष हो । तर, सहमति र एकताका नाममा नेतृत्वतहबाट दिइने दबाव र थोपरिने निर्णयले भने आन्तरिक लोकतन्त्र र श्रेष्ठतालाई कुण्ठित गर्दछ ।