काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा प्रशासकीय अदालत सञ्चालनमा छ ।

स्थापनाकालमा निजामती कर्मचारीको विभागीय सजाय उपरमात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ जारी गरी यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ ।

एक वर्षअघि अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी नयाँ संरचनामा प्रशासकीय अदालत गठन गरियो । तर, नयाँ संरचना अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको यस अदालतमा जम्मा २० मुद्दा विचाराधीन छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २० थान र नयाँ दर्ता भएको २७ गरी जम्मा ४७ वटा मुद्दा थिए । सो आर्थिक वर्षमा अदालतले २१ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो ।

यस्तै, २६ वटा मुद्दा अर्को आर्थिक वर्षको लागि सरेको थियो । प्रशासकीय अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा अघिल्लो वर्षबाट २६ सरेको छ भने १२ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै १८ वटा मुद्दा फछ्र्र्यौट भएको छ भने आईतबारसम्मा अदालतमा जम्मा २० वटा मुद्दा विचाराधिन छन् ।

प्रशासकीय अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश कानुन बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारीले मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारी उपरको विभागीय कारवाही, सरुवा, बढुवा समेतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतको रूपमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरियो । तर, सरकारले जुन उद्देश्यले अदालत गठन गर्यो त्यही अनुपातमा मुद्दा भने दर्ता भएको छैन ।

प्रशासकीय अदालतले नियमित इजलास बस्ने र मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको छ । सरकारले प्रशासकीय अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यसको क्षेत्राधिकार त विस्तार गर्यो । तर, यसबारे सम्बन्धित पक्षहरूनै जानकार नहुँदा यस अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पुग्ने गरेको छ ।

राज्यले यस अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारपछि मुद्दाको चाप बढ्ने अनुमान गर्दै कर्मचारीको दरबन्दी समेत थप्यो । तर, सिंहदरवारको एउटा कुनामा सञ्चालनमा रहेको यस अदालतमा न त कसैको सजिलै पहुँच छ, न त यसले गर्ने कामकारबाही बारे कोही जानकार नै छन् ।