
काठमाडौं । जनादेश लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर जब–जब चुनावको घण्टी बज्छ, तब–तब आफूलाई जनताको मसिहा बताउने दलका शीर्ष नेताहरूमा एकप्रकारको भयले बास गर्छ ।
जनमतले सत्ताको रजगज टुट्ने दवाव उनीहरूमा परेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेको भाग खोस्नुअघि बढेको गठबन्धनकारी शक्ति होस् या गठबन्धन फुटाउने दाउपेचमा रहेको एमाले सबैभित्र आत्मविश्वास नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अघिल्लो चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ता र शक्तिको हिसावकिताव नमिल्दा पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका छन् । डेढ दशक एमाले महासचिव रहेका माधव नेपाललाई सत्ताको त्यही रस्साकस्सीले नयाँ पार्टी खोल्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
भाषण गर्दा हरेक नेताहरू चुनावमा आफ्नो पार्टीले देशमै सोत्तर पार्ने गुड्डी हाँक्छन् । कम्युनिष्टले कम्युनिष्टमाथि गद्दार गरेको आरोप लगाउने नेताहरू समेत सिंगो कम्युनिष्टको वकालत गर्न चुक्दैनन् । अहिले सरकारका लागि जन्मजात कुनै दर्शन र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीबीच गठबन्धन छ ।
आश्चर्य त के छ भने माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई चुनावमा शेरबहादुर देउवाले साथ नदेलान् कि भन्ने बढ्ता त्राहीमाम देखिन्छ । अर्कातिर देउवामाथि पार्टीभित्रै मुख हैन रुख हेर्नुपर्छ भन्ने ठूलो दबाब छ ।
देउवालाई कार्यकर्ताले कोरेको यो लक्ष्मणरेखा नाघ्न कठिन छ । चुनावी त्रासकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले त पार्टी एकीकरणको तहसम्म सोच्न भ्याइसकेका छन् ।
केपी ओलीसँग रिस साँध्न दाहाल र नेपालको मिलीभगत देखिए पनि दुई नेताको सैद्धान्तिक यात्रा एउटै होइन । नेपाल मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको शास्त्र मान्छन् भने माओवादी यसमा सकारात्मक छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धन आफ्नो भाग खोस्न संगठित भएपछि एमाले बिच्किएको छ । उसले संसद चल्न नदिएर भए पनि सरकारलाई संसदबाट लखेट्न सफल भइरहेको छ । सहकर्मीहरूले धोका दिएर सत्ताच्यूत गरेको ठूलो चोट उभित्र छ । जुन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
दुईवटा भीमकाय हात्ती मिल्दा पनि बालीको नास, नमिल्दा पनि बालीको नास भएजस्तै नेताहरूमा पनि यो अवस्था नआओस् । जनताले बनाएको सार्वभौम संसद चल्ने वातावरण बनाउनेतर्फ शीर्ष नेताहरूको सक्रियता बढोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ । विशुद्ध लोकतन्त्रमा आखिर मतभेद र मनभेदको उपचार हुने थलो भनेकै त्यही संसद त हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्