काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समर्थनमा अनसन बसेकी चितवनकी तारा बरालका मागमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै अनसन टुटाएको छ ।

तर, राणाको राजीनामा माग्दै ७० दिनदेखि उत्रिएको न्यायका पहरेदार न्यायकर्मीहरूको आन्दोलन विना सुनुवाइ खरानीको अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसो त राजनीतिक दलकै नर्सरीमा हुर्किएका कानुन व्यवसायीहरूको माग सत्ताको हिसावकितावका अगाडि फिका सावित भयो ।

आश्चर्य त के छ भने, राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूका माग सुन्ने धैर्यता समेत राखेन । त्यसै पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार निर्माणको सूत्रधार सर्वोच्च अदालत मानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।

राणापछि आउने अर्को प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि अहिलेको निर्णय प्रियकर होइन । बरु आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायिक वृत्तलाई नै निष्प्रभावी बनायो ।

संविधानले नै स्वतः न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएका राणाको परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाउने अधिकारमा समेत कैंची लगाइएपछि त्यसको दुष्प्रभाव न्यायमा परेको छ ।

यही कारण सर्वोच्चमा ८ महिनादेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । उच्च र विशेष अदालतमा यही हाल छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको नियमित सुरु भए पनि मुद्दा सुनुवाइले लय समात्न सकेको छैन । दैनिक ७ घण्टा चल्नुपर्ने इजलास मुस्किलले ३ घण्टा चल्छ । अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ । जसले गर्दा सेवाग्राही झन् मारमा पर्ने परेका छन् ।

यस्तै संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिको मुद्दामा भएको विवादबाट सुरु आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासम्म पुग्यो ।

तर, ती मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूकै आन्दोलनका कारण गठन हुन सकेको छैन । जसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास झन् गुम्ने खतरा बढेको छ । न्यायक्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिको हर्जना न बारले भर्न सक्छ न, बेञ्चले नै ।