काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालको ९औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताउनुभयो ।

सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । निजी क्षेत्रले अब डेलिभरी र सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र वालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले बौद्धिक सम्पतिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो ।

अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्न श्रेष्ठले सुझाव दिनुभयो । नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन नभएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको जानकारी गराउँदै उहाँले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमुल परिर्वतन भए पनि नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई समावेश गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

पाण्डे अहिलेका पछिल्ला पिडीका वकिलहरूले समेत नयाँ प्रविधिको एक शब्द समेत नीतिमा समावेश नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

डा.पाण्डेले पछिल्लो चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार नहुने बस्तुको कुनै पनि मूल्य नहुने भएकाले मूल्य नभएका बस्तु सम्पति पनि नहुने तर्क गर्नुभयो ।

डा.पाण्डेले नेपालमा नीति बनेपनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले समय अनुसारको कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।