काठमाडौं, माघ १२ । निर्वाचन आयोगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला गुट आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । आयोगले बैशाखमा चुनावका लागि कुनै कानूनले नरोक्ने दाबी गर्दै गर्दा सरकार भने संविधानसंग बाझिएको कानून संसोधन गरेर चुनावको तिथी तोक्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । तर समयमै निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन भए संविधानका प्रावधान प्रभावित भन्दै आयोग सरकारले तोक्ने तिथिको प्रतिक्षामा छ ।

निर्वाचन आयोगले वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम विलम्ब भए निर्वाचन व्यवस्थापनको काम व्यवहारिक र प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने बताउँदै आएको छ । २०७४ को बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा आयोगले कानूनसम्मत स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने बताएको छ । तर सरकार कानून संसोधन गर्ने तयारीप्रति आयोग सन्तुष्ट बन्न सकेको छैन । आयोगले निर्वाचनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श मात्र गरेको छैन, सर्वदलीय बैठकबाटै सरकारको ध्यान तान्ने काम गरेको छ । बैशाख मसान्त सम्ममा चुनाव गराउन कुनै कानूनले अड्चन नहुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति तोके २०७९ को बैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारी छ । तर दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण राजनीतिक गतिविधि, प्रचारप्रसारमा आउने समस्याका विषयमा सजग रहेको आयोग भनाई छ । उसले दलहरुसंग छलफल गरी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसारको व्यवस्था मिलाउन सकिने उपाय सुझाएको छ । मतदानस्थलमा २१ बुँदे स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चुनाव गराउन सकिने आयोगका प्रवक्ता पौडेल बताउनुहुन्छ ।

एकातर्फ आयोग स्ययं चुनावको तिथि कुरिरहको छ भने अर्कातर्फ सरकार दलगत नाफाघाटाको हिसाव गर्दै संविधान संशोधनको तयारीमा छ । दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानको निर्दिष्ट मान्यता आत्मसात गर्नुमा सवैको भलाई छ ।