हरिविनोद अधिकारी
स्थानीय निर्वाचनको कुरालाई लिएर मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । स्थानीय निर्वाचनका बारेमा सरकारले नै स्पष्ट गर्ला के गर्न खोजेको र के भइरहेको हो ? सरकारको धारणा के देखिन्छ भने नेपालको संविधानमा लेखिएका निर्वाचन सम्बन्धी धारा र उपधाराहरुको सही प्रतिनिधित्व निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरुमा भएको पाइँदैन । नेपाल सरकार त्यसको पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ । तर निर्वाचन आयोग बारम्बार एउटै कुरामा अडिएको छ कि स्थानीय निर्वाचनका लागि दिन तोक्न ढिलो भयो सरकार, छिटै मिति तोक र हामीलाई काम गर्न बाटो खोली देऊ ।
हिजोको करिब दुई तिहाइको नेकपाको सरकारका बेलामा भएका कतिपय अनियममितताका कुराहरु बाहिर आउन थालेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने काम गरेको भन्ने पनि आरोप लाग्न थालेको छ किनभने नेकपाको सम्पूर्ण ठेक्का जो पुरानो एमालेभित्रको ओली समूहको थियो । अरु समूहका मन्त्रीहरु त किनाराका साक्षीमात्र थिए भन्ने कुराको उदाहरण त तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईको निरीहताले देखाएको छ । हिजोका दिनमा बारम्बार असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कामलाई र संसद पुनस्र्थापना गरी काम कार्बाही गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई वास्तै नगरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काम गरेको कुराको आधार त समय र व्यक्ति तोकेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिएको परमादेशले देखाएकै हो ।

समय ढिला भएकै हो तर निर्वाचनका बारेमा अहिले पनि छलफल नगरे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । तर निर्वाचन आयोगको ताप्केभन्दा बिंड तातेको कुराले नयाँ राजनीतिक प्रश्न भने राजनीतक वृत्तमा उठेकै छ । गठबन्धनको सरकारलाई पुरानो सत्ताको एमालेसँग विश्वास छैन, आफ्नो सत्ताको विस्थापन गरेर संघ र प्रदेशबाट सत्ताच्युत गराउने गठबन्धनप्रति एमाले अत्यन्तै पूर्वाग्रही छ र तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुन मिति पहिलो र कुन मिति अन्तिम हो भन्ने बारेमा दलअनुसारको अर्थ लाग्न थालेको बेला छ ।

भर्खरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र गठबन्धनका दलहरुले एमालको उम्मेदवारहरुलाई जितेकाले गठबन्धनको औचित्य साबित भएको पनि उदाहरण बनेको छ । सत्ताबाट असामयिक तर वैध तरिकाले बाहिरिन पुगेको एमालेको ओली समूह जसरी पनि गठबन्धनको सरकारलाई बदनाम गर्न उद्यत छ एकातिर भने गठबन्धनका दलहरुमा देखिने अस्वाभाविक सत्तामोहले पनि स्थानीय निर्वाचनका बहानामा स्थिति बिस्फोटक बनाउने दाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले देखिएको छ ।

२०७४ साल वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते भएको निर्वाचनको वैधता कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारेमा या त संविधानले बोल्नुपर्छ या त संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोचच अदालतले बोल्नुपर्छ । सायद सरकारको धारणा पनि यही होला तर एकदिन पनि , एकछिन पनि स्थानीय सरकारको रिक्तता भने संविधानले कल्पना गरेको छैन किनभने यो अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको एकप्रकारले साँच्चै सिंह दरबार हो । सिंह दरबारमा सरकारको रिक्तताको कल्पना गरिएको छैन । संघीय स्वरुपमा कुनै पनि सरकारको आफ्नै कामहरु संविधानले तोकेको छ र कुनै काममा दोहोरोपन देखिएमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका बिचमा समन्वय परिषदको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा कार्यपालिकाको सबैभन्दा मुख्य समन्वयकारी संस्था भनेको संवैधानिक परिषद हो । अझ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समन्वयकारी संस्थाको रुपमा संविधानले देखाएको बाटो भनेको नै संवैधानिक परिषदले पूरा गर्नुपर्ने हो । जब सर्वोच्च अदालतमा समस्या आयो, कसले अदालतका लागि न्याय दिने ? स्वयं अदालत आफैँ निरीह भएर न्याय खोजेका अवस्था छ । सायद यस्तै बेलामा भएका समस्याहरुको समाधानका लागि संवैधानिक परिषदको भूमिका संविधानले दिएको होला । अहिले हाम्रो प्रचलन कर्मकाण्डी तरिकाले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि मात्र परिषदको भूमिका खुम्च्याइएको देखिन्छ । तर अहिलको समस्याको समाधान खोज्न संवैधानिक परिषदको भूमिकाको प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणका सबै अवयवहरुको उपस्थिति छ र समयमै समस्याको समाधान निकाल्ने कुरामा सबैले आफ्न आफ्ना भूमिकाको असल प्रयोग गर्न सक्छन् । दुर्भाग्य के छ भने त्यही संवैधानिक परिषदको समन्वयकारी भूमिकालाई ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्को जस्तो वहुमतीय प्रणालीमा लगेको थियो र संसदीय सुनुवाइ विहीन तरिकालेसंवैधानिक आयोगहरुमा मानिसहरुलाई जागिर दिइएको थियो ।

वास्तवमा अहिलेको अवस्था भनेको विशेष हो किनभने संविधान र कानुनका बारेमा विवाद सरकारले नै पहिचान गरेको छ । गठबन्धन सरकारको मात्र देश होइन तर गठबन्धन सरकारले पनि आफ्ना समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि संसदमा कानुनहरुको परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ, संविधानमा नमिलेका कुराहरुलाई संवैधानिक परिषद्मार्फत् तत्तत्स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना तर्क र सुझाव दिने हो । विवादलाई न्याय निरुपणका लागि अदालतमा लैजान सक्नुपर्छ सरकारले पनि र अदालतले पनि त्यस्तो घटनालाई तत्कालै समाधान गरेर नयाँ नजिर बसाउनु सक्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस्तो छ—संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । अर्थात् संवैधानिक परिषद्का कामहरुलाई समन्वयकारी संस्थाको रुपमा हेरिनु पर्छ र यस्ता अहम् प्रश्नहरुमा कार्यपालिका प्रमुख, ्व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु, न्यायपालिकाका प्रमुख तथा व्यवस्थापिकाका उपसभामुखसहितको उच्चस्तरीय उपस्थिति हुने अरु कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन ।

जहाँसम्म अहिलेको नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार छ, यो नयाँ निर्वाचनका लागि बनाइएको वैकल्पिक सरकार हो र पनि नमिलेका संविधानका प्रावधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरामा ऐनहरुमा बाझिएको हदसम्म त्यसको सुधार गर्ने अधिकार राख्छ र त्यस्ता कुरामा यो सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नैपर्छ । नत्रभने समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने यसै पनि बारम्बारको संसद विघटनले बिग्रेको राजनीतिक परिस्थिति झन अन्यौलग्रस्त हुनेछ ।

राजनीतिक फाँटमा समस्याहरु आइरहन्छन्, प्रधानमन्त्रीको काम भनेको सबैको सल्लाह सुन्ने र आफ्ना मन्त्रिपरिषद् मार्फत् आवश्यक कामहरु गर्दै जाने हो । यसोगर्दा सबैतिर समन्वय स्थापना गर्ने काम अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको हातमा छ । हाम्रो जस्तो नयाँ समावेशी प्रजातन्त्रमा प्रत्येक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ किनभने हामी मिश्रित व्यवस्थापकीय अवस्थाबाट गुुज्रँदै छौँ । राष्ट्रपतीय शासन यो होइन तर सरकारबाट हुने गल्ती सच्च्याउनका लागि राष्ट्रपतितर्फ पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यसैले हाम्रो अहिलेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै समन्वयकारी संस्था हो र उसैले नै नयाँ उपायहरु खोज्नुपर्छ र तर्कसाथ— हिम्मतका साथ भन्न सक्नुपर्छ— मुलुकको हितमा यसमै छ र म यसैगर्छु । झन अहिलको विशेष परिस्थिति के छ भने न त यो सरकार परिवर्तन हुनसक्छ, न त यसको विकल्प अदालतले नै दिएको छ र न यसले संसद विघटन गरेर नयाँ तत्काल निर्वाचन नै गराउन सक्छ ।

यो सरकारले सबैसँग सल्लाह गरेर समाधानको बाटो निकालोस् र सर्प पनि मर्ने अनि लौरो पनि नभाँचिने गरी अगाडि बढोस् किनभने इतिहासलाई जबाफ त शेरबहादुरजीले नै दिनुपर्छ र शेरबहादुर देउबासँग सात दशक पुगेको परिपक्व प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको जिम्मा छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसप्रकारले सल्लाह दिने बानी बसाल्नु पर्ने छ जसले दल कब्जा गर्ने भन्दा नेपालीहरुको चिन्ता झल्कियोस् र प्रजातान्त्रिक छविमा कुनै आँच नआओस् ।

आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि, ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि जनताका कामहरु कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन र प्रजातन्त्रको प्राणवायु मानिने आवधिक निर्वाचनमा कुनै अवरोध आउनु हुँदैन ।