फाइल तस्बिर

काठमाडौं, माघ १४ । स्थानीय तहको चुनाव आगामी बैशाखमै सम्पन्न हुन्छ या सरकारले कानून संसोधनमार्फत चुनावको तिथि पर धकेल्छ भन्ने विषयले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी, आफ्नै दल र नागरिक समाजले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनावको तिथि तोक्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौतर्फी घेरामा पर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावको तिथि तोक्न थप दबाब परेको छ । निर्वाचन आयोगको पटक-पटक को ताकेता, आफ्नै दल कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधर, प्रतिपक्ष एमाले र कानूनविद्हरुमा समेत मतभिन्नता देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव सार्ने कि आयोगको प्रस्तावित मितिमा चुनाव गराउने भन्ने विषयले दुविधामा पारिदिएको छ ।

एकातर्फ एमाले चुनावको तिथि बैशाख पर धकल्ने षड्यन्त्र भए त्यसको प्रतिवादमा देशभर सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ताघटक दलहरु चुनाव सार्ने रणनीतिमा केन्द्रीत बनेका छन् । खासगरि केन्द्र र प्रदेशमा सत्ताघटक दलहरुको दबदबा रहेपनि स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व हुँदा सत्ताघटक दलहरु स्थानीय तहको चुनाव बैशाख पर धकेल्न चाहान्छन् । स्थानीयको चुनावी परिणामले राष्ट्रिय चुनाव प्रभावित हुने उनीहरुको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री देउवा समयमै चुनावका लागि सकारात्मक रहेपनि गठबन्धनमा आबद्ध खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहको चुनावमा गए कस्तो परिणाम आउला भन्ने भयले उनीहरुमा शंसय थपिदिएको विश्लेषक प्रा. रमेश श्रेष्ठको ठम्याइ छ ।

स्थानीय तहको हकमा चुनाव भएको अन्तिम मिति असोज २ लाई ५ वर्ष मान्ने त्यसमा पनि संविधानसम्मत ६ महिना थप्ने वा कानुन संसोधन गर्ने पक्षमा मात्र देखिएका छैनन, उनीहरु संघीय चुनावको हकमा २०७९ साललाई ५ वर्ष मान्ने र बैशाखमै गर्दा अगावै नहुने तर्क गठबन्धनका दलहरुले गर्दै आएका छन् । संविधानको मर्म र भावना कुण्ठित नहुने गरी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई मनन गरेर निर्णयमा पुग्नुनै विवेकपूर्ण ठहरछ ।

चौतर्फी आलोचना र सुझावका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले लिने अबको कदमले राजनीतिक स्थायित्व र अस्थिरताको लक्ष्मणरेखा कोरिने निश्चित छ ।