काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँट तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई तोकेता गरेको छ । तर, मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री साहले केही दिनअघिमात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो । विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएको छैन ।

*सच्याइएकाे