
काठमाडौं । कुवेती सरकारले देशमा भएको सरकारी रोजगारीमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई हटाई आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ । सरकारको यो योजना यहि अगस्ट सम्म पुरा हुने बताएको छ । सरकारी संस्थामा शिक्षक, चिकित्सक र सेवा क्षेत्रको जागिरबाहेक अरु सबै सरकारी क्षेत्रबाट विदेशीलाई निकालिरहेको छ ।
कुवेतको कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवासी छन्, जसमा सबैभन्दा बढी भारतीयहरू छन् । कुवेत सरकारले पनि देशमा भारतीयहरुको संख्या घटाउन चाहान्छ ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा आयोगले विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई गैर-कुवेती कर्मचारीहरुको संख्या कम गर्न र आफ्नो नागरिकहरुलाई रोजगार दिन आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारी जागिरको कुवेतीकरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
सन् २०२० मा कुवेतमा एउटा कानुन बनाएको थियो । जसमा देशको प्रवासीको संख्या कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतमा झारिने भनिएको थियो ।
कुवेतको कुल जनसंख्या ४६ लाख छन् । जसमा करिब ३५ लाख विदेशी छन् । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार कुवेतमा निजी क्षेत्रबाहेक सरकारी जागिरमा लागेका १० लाख भारतीय प्रवासी छन् । जसमा अधिकांश भारतीयहरु कुवेतमा रहेको अरब समाचारमा उल्लेख छ ।
केही महिना कोरोना भाइरसका कारणले खाडी मुलुकहरुमा आर्थिक गिरावटका कारणले वैदेशिक रोजगारीलाई सीमित गर्नुपर्छ भन्दै त्यहाँको जनताले माग गरेका थिए । त्यसैले गर्दा कुवेत सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
कुवेतको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा कुवेतबाट करिब १८ हजार विदेशीलाई विभिन्न मुद्दामा आफ्नो देश पठाइएको थियो । सन् २०१८ मा पनि कुवेतले प्रवासीसम्बन्धी नियमहरु परिर्वतन गरेपछि सयौं भारतीय इन्जिनियरहरु आफ्ने जागिर गुमाएर स्वदेश फर्किनु परेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्