काठमाडौं, फागुन १ । सत्ता घटक सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा गराइदिएको छ । तर संसदबाट महाअभियोग पारित हुन नसक्ने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानान्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएर सरकारले देशमा भाँडभैलो र अराजकता निम्ताएर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रपञ्च रचेको आक्षेप लगाएको छ । महाअभियोगसँगै गठबन्धनमा मतविभाजित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताप्रति सरकार स्पष्ट नभएसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

प्रतिपक्ष एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावलाई सरकारको स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रपञ्चका रुपमा मात्र लिएको छैन उसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न, अराजकता सिर्जना गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरेको छ । जनादेशको सरकारलाई गत असार २८ मा असंवैधानिक परमादेशबाट हटाएको आरोप लगाउदै एमालेले परमादेश फैसला गर्ने प्रधानान्यायाधीश सहित सबै न्यायाधीशलाई विदा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई औजारका रुपमा लिदैं न्यायालयमाथि दवाब सिर्जना गर्ने र आफूअनुकुल फैसला गर्ने प्रयास भएको भन्दै प्रधानान्यायधीशविरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्तावमा साथ नदिने पक्षमा देखिएको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव गलत छ र देरशलाई अस्थिरता तिर लैजाने मनासयले आएको छ, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नियतले आएको नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल बताउनुहुन्छ ।

उसो त अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल गराउने विषयले सत्ता गठबन्धनमै मत विभाजित भइरहँदा एमालेले सम्झौतामा गठबन्धन पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि भन्दै बनेको गठबन्धन एमसीसी सम्झौतामा प्रष्ट भएलगत्तै एमसीसी सम्झौताका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने दोहो¥याउँदै आएको एमाले तत्काल यस विषयमा कुनै कार्ड खेल्न बाध्य नभएको बताउँछ । सत्तागठबन्धन दलहरु प्रस्ट नभइकन प्रमुख प्रतिपक्षदल हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको रिजाल बताउनुहुन्छ ।

एकातर्फ परमादेशबाट बनाएको गठबन्धन सरकारकै सांसदले महाअभियोग लगाउनु र अर्कोतर्फ राणाको इजलासबाट जनादेशको सरकार गुमाएको एमाले महाअभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा देखिनुले अबको राजनीति कता मोडिन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।