काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ७ महिनामा बढेको ऋण विस्तारलाई रोक्ने गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ऋण विस्तारलाई रोक्ने स्पष्ट नीति लिएको छ ।

ऋण अत्याधिक बढेको तथा विदेशी सञ्चिति घट्दै गएपछि र देशको भुक्तानी सन्तुलन २४१ अर्बले ऋणात्मक भएपछि यसअघि तय गरिएको कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत घोषणाको नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ । कोभिडको असर न्यून हुँदै गएपछि यसबाट अति प्रभावित हुने पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रलाई राहत नदिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा हटाउँदै लैजाने र यसको ब्याजदरसमेत बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले यी दरहरु बढाउँदा बैंकहरुको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत ऋण बढ्ने अनुमान गरेको थियो । जबकी बैंकहरुले पुस मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुस मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर २७ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋण बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा बैंकहरुको कर्जा विस्तार बढी भएपछि त्यसमा लगाम लगाइएको हो ।