काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सम्झौता (एमसीसी) सम्बन्धि प्रक्रिया वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको हो ।

एमसीसी प्रकृयामा नेपालका सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुन सरकारको पालामा एमसीसी प्रक्रिया बारे के के भएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरु सरकारमा भएको बेला एमसीसी सम्बन्धि विभिन्न काम अघि बढेको पनि देखाइएको छ ।

तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, नेकपा (एमाले) नेतृत्वको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३–०७४ को सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भिम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अग्नि प्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दिपक वोहोरा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए-नेपाल को गठन गरेको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार वि.सं. २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए-नेपाल गठन भएको हो । यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो ।

नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संघीय संसद सचिवालयमा एमसीसी दर्ता गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् एमसीसीबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म भए गरेका गतिविधीकबारे सार्वजनिक गरेको विवरण :