उदयपुर । उदयपुरका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले गर्ने कार्य सम्पादनबारे जानकारी नपाउँदा नागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

स्थानीय तहमा न्याय दिने जिम्मेवारी पाए पनि समितिले त्यसको अनुमति दिलाउन नसकेको नागरिकको गुनासो छ ।

न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, कर्मचारी, इजलासलगायतको व्यवस्था नहुँदा अन्योल भएको हो ।

भौतिक संरचना र कर्मचारीको अभाव हुँदा न्याय सम्पादन गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो समितिका संयोजकहरुले नै गर्दै आएका छन् ।

सोही कारण समिति गठन भएको एक वर्ष  वितिसक्दा पनि नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

एक वर्ष १ महिनाको अवधिमा उदयपुरका न्यायिक समितिमा ५ सय ९७ वटा उजुरी परेको र ४ सय २० वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ ।

अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुंगिने गरेको छ । तर, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय स्थानीय तहले दिन सकेका छैनन् ।

उदयपुरमा अधिकांश मुद्दा लेनदेन, अशंबण्डा, ज्याला, मजदुरी, सम्बन्ध विच्छेद, कुलो, बाटोसम्बन्धी विवादका छन् ।