हरिविनोद अधिकारी
हाम्रो ७१औँ वर्ष पुगेर ७२ औँ दिन टेकेको प्रजातन्त्र दिवस, २००७ साल फागुन ७ मा राणा प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको प्रजातन्त्र ।

एउटा परिपक्व प्रजातन्त्र भएको देशको जस्तै,हर्षोल्लासमय प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा पिरो मनले भन्नै पर्ने भएछ—खोइ हाम्रा अग्रजले ल्याएको प्रजातन्त्र, कहाँ छ अग्रजले देखाएको बाटो र कहाँ गयो प्रजातन्त्रका लागि गरिएको बलिदानी चट्टानी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त ? हामी लेख्दै थियौँ हाम्रो देश असफल राष्ट्र पो हुन्छ कि? हामी कतै देख्दै थियौँ नेपाल विदेशीहरुको खेल मैदान पो हुने हो कि? एउटा शुद्ध कल्पनाभन्दा पनि अनिश्चित र अनिर्णयको राजनीतिक परिप्रेक्षको सिंहावलोकनले । तर मुलुक त विदेशीहरुको खेल मैदान भइसकेको रहेछ र हामी आफ्नो बारेमा निर्णय गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन छोडिसकेका रहेछौँ ।

धन्यवाद छ, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को मात्र ५० करोड डलरको सानो तर पूर्वाधारका लागि दिने भनिएको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई, किनभने यसले हामी कहाँ रहेछौ भन्ने ज्ञान दिलायो र हाम्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद, सरकार र अवस्था कहाँनेर झुन्डिएको रहेछ भन्ने दिव्यज्ञान प्राप्त भयो । कम्तीमा नयाँ पुस्ताका लागि इतिहासमा पनि कहिल्यै कसैको अधीनमा नपरेको स्वतन्त्र मुलुक नेपाल भनेर चिच्च्याइरहने हाम्रो अस्मितामाथि कतिसम्म परनिर्भरता र कतिसम्म परचक्रीको आदेश मान्ने भइसकेको रहेछ भन्ने देखियो ।

हाम्रो देशमा आउन लागेको विकासे परियोजनाको अनुदान सदनबाट पारित हुँदा चीनको प्रतिष्ठामा आँच आउने र चीनले त्यसको प्रतिवाद गर्ने,प्रतिरोध गर्ने, नखप्ने । हामी नेपालीहरु नै अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक बनाउन लागेको भनेर अथ्र्याउने । अनि हामी नै अमेरिकाले होइन भन्दाभन्दै हामी इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको अंग हो भन्दै सडकमा टायर बाल्ने । मात्र ५० करोड डलरको अनुदानका लागि संसदमा किन लानु पर्ने ? लाँदा हुने के ? पारित नगरे हुने नि । पारित गरे पनि हुने नि । तर अमेरिकाले पनि त्यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने ।नेपालमा सडक र विद्युतको प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विकासको लागि दिइने अनुदानका बारेमा देखिएको विवादको विषयमा अमेरिकाले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउने बेला आएछ । एकैदिन नेपालजस्तो देशको लागि दिने मात्र ५० करोड डलरको अनुदानका विषयमा अमेरिका र चीनका विज्ञप्ति तथा वक्तव्यहरु आउने । त्यसैका लागि, त्यही अमेरिकी अनुदानका विषयलाई अमेरिकाले बारम्बार विज्ञप्ति निकालेर समय बढाउने,चीन जसरी पनि नेपालको सदनमा प्रस्तुत नहोस् भनेर लाग्ने जस्तो देखियो किनभने संसदमा राष्ट्रिय सहमति एकातिर नबन्ने, अनि संसदमा प्रस्तुत गर्न पनि सभामुखले नदिने ।

सायद यही अवस्था विकसित हुँदै जाँदा ७१ वर्ष अघि स्थापना गरेको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रको हत्याका विरुद्धमा राजासँग ३० वर्षसम्म संघर्ष गरेर पुनस्र्थापना गरेको प्रजातन्त्र, स्थापित संसदीय प्रजातन्त्र,अहिलेको गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थाको उपादेयता यही हो त सार्वभौम जनताको संसदमा कुनै विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था ? ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ धेरै ठुलो रकम पनि होइन, सानो रकम पनि होइन । हामी विदेशी अनुदान र ऋणका भरमा आफ्ना विकासका काम गर्दै आएका छौँ र भोलि पनि धनी देश तथा आर्थिक संस्थाहरुसँग अनुदान र ऋणको भार लिएर नै अरु विकासको गति अघि बढाउनु छ ।

हामीले बाहिरबाट देखेजस्तो मात्र विवाद होइन भन्ने कुरा अमेरिका र चीनका विज्ञप्ति र वक्तव्यले देखाएका छन् । के हामी त्यति निरीह भइसकेका रहेछौँ कि कुनै सरकारले गरेको सहमति, सम्झौता, सन्धीलाई लागू गर्नका लागि बाहिरको , विदेशीहरुको आज्ञा लिनु पर्ने ? भारतले दिने अनुदानका बारेमा चीन, अमेरिका या जापानसँग सोध्नुपर्ने, अमेरिकाले दिने अनुदान र सहयोगका बारेमा चीनसँग अनुमति माग्नुपर्ने, चीनले दिने विकासका पूर्वाधारका अनुदान, सहयोग या ऋणका बारेमा भारत या अमेरिकासँग अनुमति लिएरमात्र लिने या नलिने भन्ने? सायद यिनै संकेतहरु नै हुन् असफल राष्ट्रका लागि पूर्वावस्था ।

नेपाल सरकारले सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति गरेर समस्याको समाधानका लागि बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बैठकमा नजाने, सहयोगी दलहरु आफ्ना पुराना सहमतिबाट विमुख हुने, मानौँ कि मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपाली कांग्रेसको पेवा हो भन्नेजस्तो पाँचतिर फर्कने,पहिलेका सरकारको अविच्छिन्न स्वरुप अहिलेको सरकार हो भनेर संसदमा एमसीसी प्रस्ताव लैजाने भने पछिचाहिँ राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लाग्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भनेर सडकमा टायर बालेर सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्ने । सरकारमा बस्ने, सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्ने । यही असहिष्णु,अस्थिर, अविश्वसनीय र अनिर्णयको भविष्यका लागि ७१वर्ष अघि प्रजातन्त्रका लागि अग्रजहरुले क्रान्ति गरेका होलान् त ? प्रजातन्त्रले मात्र मुलुक विकास हुनेछ र राष्ट्रको अस्मिता जोगिने छ भन्ने पूर्वजहरुको अपमान गरिरहेकै बेलामा प्रजातन्त्र दिवस मनायौँ र प्रजातन्त्रप्रति पटक्कै आस्था नहुनेहरुको बाहुल्यमा संसद जकडिएको बेलाको खल्लो प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा प्रजातन्त्र दिवसको महत्वले झन बढी जिस्क्याएको जस्तो लागेको छ ।

झन पूर्व राजालाई प्रजातन्त्र विरोधी भनेर सत्ताच्युत गर्ने र गणतन्त्र घोषणा गरेर शासन चलाउने हामीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको परिभाषा, प्रजातन्त्र दिवसका दिन नै सम्झाउँदा, अथ्र्याउँदा हाम्रो पुनस्र्थापित लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रले कस्तो भविष्य बोक्न थालेको होला ? सोचनीय भएको छ ।

शक्ति राष्ट्रको खेलमैदानको रुपमा नेपाल परिणत भइसकेको छ । यसको निराकरण गर्न र स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउनका लागि पनि स्वतन्त्र र शान्त कूटनीतिको आवश्यकता परेको बेला छ । अमेरिका र चीनको यो रणमैदानका लागि ठाउँ दिने नेपाली राजनीतिमा भारत मौन होला भन्ने नसोचौँ, बेलायत मौन होला भन्ने पनि नसोचौँ किनभने चीनले गरेको प्रतिवादको एउटा अर्थ होला, अमेरिकाले बारम्बार अनुदान फिर्ता नलैजानका लागि गरेको समय विस्तारको पनि कुनै अर्थ होला र अचानक एम सीसी र बीआर आइको सम्बन्ध स्थापना हुने कारण पनि पक्कै होला । सरकारमा बेला–बेलामा बस्नेहरुले अधकल्चो बनाएर राखेको अनुदान सहयोगको यो अध्यायको छिटैनै कूटनीतिक प्रयास गरेर छिनोफानो गर्नु जरुरी छ । नत्र यसले झन पिरोल्नेछ र नेपालको केही मात्र भए पनि स्वतन्त्र सोचाइको पनि अन्त्य हुनेछ र नेपाल भारत, चीन, अमेरिकाको प्रत्यक्ष खेलमैदान हुनेछ जुन भइसकेको देखिन्छ ।

अहिले भारतसँगका सम्बन्ध पनि चिसिएका छन् र त्यसको सुधार देखिएको छैन । चीनसँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको देखिन्छ र त्यसमा सुधार शीघ्र हुनु जरुरी छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध त झन जटिल र निर्णायक मोडमा देखिन्छ किनभने नेपालको संसदमा अड्किएको सम्झौताका विषयमा चीन र अमेरिकाको विज्ञप्ति युद्ध सुरु भएको छ र नेपालभित्रै तिनै विज्ञप्तिको पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडिएको छ र केही आन्दोलनकारीहरुले एमसीसी पारित भएमा स्वतः गृहयुद्धतर्फ मुलुक प्रवेश गर्ने छ भनेर धम्की दिएका छन् । चीनले अमेरिकाको नेपाली नेताहरुसँको फोनवार्तालाई धम्कीको कूटनीति भनेको छ भने अमेरिकाले एमसीसीका नाममा हिंसालाई बढाबा दिएको देखेको छ र प्रजातन्त्रको गुणअनुसार बहस र छलफलले निक्र्यौल निकाल्न भनेको छ । कुरो एमसीसीको ५० करोड डलरको अनि विवाद चीन र अमेरिकाको । खर्च हुने नेपाली विकासको पूर्वाधारमा अनि विवाद चीन र अमेरिकाका बिचमा । अनि हामी ७२औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै थियौँ खुसीसाथ र स्वतन्त्र नेपालको भावी कल्पनामा जुन हामीले आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ ।

यही प्रजातन्त्र दिवसको बेला यो मुलुकलाई स्वतन्त्र राखेर बचाउन र इतिहासदेखिको स्वतन्त्र अवस्थाको निर्णय गर्ने क्षमतावान देश बनाउन लाग्नु भएको ज्ञात अज्ञात सहिदहरु, इतिहास व्यक्तित्वहरुमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै अझै यो देशलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने र आपसमा मिलेर बस्न सक्ने क्षमतावान सन्ततिहरुको कमी नहोस् भन्ने आशीर्वाद जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट दिनुहोस् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भनेको संविधानको आलङ्कारिक भाषामात्र नबनोस्, व्यवहारमा समेत त्यसलाई प्रयोग गर्न सकौँ । मुलुकलाई यो दलदलमा फसाउन लागेका सबैको पहिचान गरौँ र नकाब पनि उतारौँ ताकि भोलिका सन्ततिले नेपाललाई विदेशीहरुको खेलमैदान बनाउन को–को जिम्मेवार थिए भनेर चिनून् ।