काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।

एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।

अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ, यसलाई नै दरपीठ भनिन्छ ।