बिराज रोस्यारा (इमेज)

कैलाली, साउन २३ । प्रदेश नम्बर–७ मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले विभिन्न १० ओटा महत्वपूर्ण विधेयकहरुको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धनगढीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गरेका विधेयकका मस्यौदा तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयलाई प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सन्चालन एवं व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत भएको सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरीको सन्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सो विधेयकको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

यसैगरी, भौतिक विकास तथा पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले पेस गरेको ठाडो प्रस्तावअनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको ठाडो प्रस्तावमा सामाजिक संघ–संस्था सन्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको ठाडो प्रस्तावमा यस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट माग भइ आएबमोजिमका संगठन संरचना हेरफेर र कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकामा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मन्त्रालयअन्तर्गतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।