३१ चैत्र २०८१, आइतबार | Sun Apr 13 2025


सुर्खेतमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम नै अलपत्र


65
Shares

सुर्खेत । सुर्खेतमा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउने उदेश्यले निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ।

व्यावसायीक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको सो औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि नबनाएका कारण निर्माण सम्पन्न भई सक्दापनि संचालनमा आउन नसकेको हो।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–७ मा रहेको औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ। १५ करोड १६ लाख खर्चिएर निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्रामभित्र व्यावसायीक प्रयोजनका लागि ६२ वटा सटर रहेका छन्। कर्णालीको उत्पादनको सहज बजारीकरण र प्रदर्शनी स्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी संघीय सरकारले स्थापना गरेको हो ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका यादवले २०७६ जेठ २२ मा निर्माणाधिन अवस्थामै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको भयो। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यविधि नभएकै कारण लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सघंले भने साना व्यवसायीका लागि निमार्ण गरिएपनि हस्तातरण हुन नसकेको बताएको छ। २ वर्ष अघिदेखि नै निमार्ण सम्पन्न भई सकेको तर अहिलेसम्म कुनै निकायले पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा साना व्यवसायी मर्कामा परेका छन।

कर्णालीमा उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई सहजै रुपमा बजारीकरण गर्ने उदेश्यले उक्त औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिएपनि प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा तदरुकता नदेखाउँदा साना व्यवसायीहरु समस्यामा परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कंडेलले बताउनुभयो ।

प्रदेश सकारले कार्यविधि बनाएर कानूनी बाटो खोलीदिएकै दिनदेखि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने उद्योग तथा उपभोक्ताहित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले १ एक वर्ष अघिदेखि नै लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेकोथियो।

तर मन्त्रालयले प्रदेशको औद्योगिक ब्यवसाय ऐन नहुँदा कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रर्वद्धनको लागि कर्णाली प्रदेशमै सुर्खेतमा पहिलो पटक औधोगिक ग्राम स्थापना गरिएको थियो। तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दा पहिलो चरणका भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउने अन्योलता रहेकोछ।

२ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ।