काठमाडौं । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई पनि बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको बताएका छन । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस आज (मंगलबार) नेपालमा ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकास’ भन्ने नाराका नाराका विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउन थालेको १९ औँ वर्ष पूरा भई २० औँ वर्षमा प्रवेश गरेकाे छ ।

तर अझै पनि नेपाली महिलाहरुले कानूनले तोके अनुसारको न्याय पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण समावेशिताको प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो सफल पार्न भने राजनीतिक दलहरुलाई नै कठिन भइरहेको बताउनुभयो ।

दलहरुले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकेपनि नेपाली महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सदस्य पौडेलकाे तर्क छ। पत्रकारसँगको कुराकानीमा सदस्य पौडेलले नेपाली महिलाका विषयमा काम गर्न बनाईएको संवैधानिक अंग समेत २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आफ्नो कार्यालय बन्न नसक्नु पीडादायक भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु हटाइनुले धेरै समस्या थपेको उहाँकाे भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भएको १९ वर्ष पूरा भई २० वर्ष लाग्यो तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै छैन । महिलाका लागि नै किन गरीब हुन्छ राज्य सबैका लागि किन हुँदैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएकाे छ । त्यस्तै, उहाँले स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु किन उठ्यो ? हाम्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्री य कार्यालय र प्रदेश कार्यालय जिल्लामा सञ्जाल बिस्तार गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ आफूहरुले आयोगको नेतृत्व लिएकाछौँ ।’

उहाँले स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल विस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नहुन् र जुन समस्यामा पीडित आउनु भएको छ, कुनैपनि राजनीतिक आँखाले पीडितलाई नहेरियोस् भन्ने ध्येय राखेर काम गर्नसके मात्र नेपालमा महिलाहरुले आफ्नो सामाजिक र न्यायिक हकहित पाउने बताउनुभयो ।

स्थानीयतहमा भएको न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउनुपर्ने, महिला विकास कार्यालय सबै स्थानीय निकायमा स्थापना गर्नुपर्ने र महिला आयोगको कारबाहीको सिफारिस सबैभन्दा छिटो तरिकाबाट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय निकायमा महिलाहरुलाई न्यायिक समितिको विषयमा केही समस्या सिर्जना हुन्छ भनेर न्यायिक समितिलाई सरकारी वकील दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको बताउनुभयो ।

पीडकले कानूनी सजाय पाउने गरेर कामअघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल विस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नगर्न समेत राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले अनुराेध गर्नुभयाे ।

अल्पसंख्यक र हिंसा पीडित महिलाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउन बाहेक अर्को विकल्प नभएको उहाँकाे तर्क छ ।