२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


बञ्चरे डाँडाका स्थानीय समस्या समाधान गर्न ‘र्‍यापिड एक्शन टास्क फोर्स’ गठन, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय


169
Shares

काठमाडौं । सरकारले बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्‍यापिड एक्शन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्‍यापिड एक्शन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र अविलम्व आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र्‍यापिड एक्शन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वको सुर्खेत जिल्लामा रहेको ९ कट्ठा आठ धुर जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा २०२२ मार्च ७ देखि १८ सम्म सञ्चालन हुने यूनाइटेड नेशन्स अन द ल, अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एण्ड द सस्टेनीबुल युज अफ मेरियन बायोलोजिकल डायभर्सिटी अफ एरियाज बिवान्ट नेशनल जेरिडिक्शन बीबीएन्जी अन्तर्गत इन्टर्न गभर्मेण्टल कन्फ्रेन्सको चौथौ सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले बंगलादेशको ढाकामा आगामी ८ देखि ११ मार्च २०२२ मा आयोजना हुने ३६ सेशन अफ द एफएयू डिजिटल कन्फ्रेन्स अन एशिया स्पेशिफिकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने, बीउबिजनको किसिम वा जाँच सुचित गरी प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट सिफारिस गरी आए बमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार, सरकारले जीटूजी विधिअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम ज्वाइन स्टेरिङ कमिटीमा सहभागि हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रुपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्रीबाट २०७८ फागुन ३० देखि चैत १ सम्म गर्नुहुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा दुई पक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, नेपाल र साउदी अरब सरकारको बीच हुने जनरलको अप्रेशन एग्रिमेण्ट बिट्वीन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेन्ट अफ द किङ्डम अफ द साउदी अरेबियाको मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

२०७८ चैत्र १४ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने गभर्मेण्ट कन्सलटेसन अन द स्टकहम प्लस ५० एलगेसी इन्गेजमेण्ट स्टाटेजी प्रिपेटरी मिटिङ सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेज र कतार भ्रमण गर्न स्वीकृत दिने, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलओ नगर परिषदबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, फोहोर महिला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुशासन केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी टेरिज स्वीकृत गर्ने र पत्रकार दुर्घटना बीमा व्यवस्था पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रेत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशिका २०७८ गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने र सार्वजनिक खरिद ११ औं संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।