काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विरोध जनाएको छ ।

गत फागुन १८ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विधेयक फिर्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुवै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरी फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने भन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरू नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खोजेको बताउनुभयो ।

युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले एक–दुई जना व्यक्तिहरूले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विधेयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगति तिर लान खोज्नु भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको पर्यटनको विकास आन्तरिक पर्यटनले नभएर विदेशी पर्यटक आएर डलर खर्च गरेमात्रै हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विधेयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताउनुभयो ।

ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक कार्यहरू एउटै संस्थाले गर्ने नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्ययन संघ (इकाओ) र यरोपियन युनियनको मान्यता अनुसार नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

त्यस कारण प्राधिकरणबाट नियमन र सेवा प्रदायक निकाय छुटै बनाउने विगत लामो समय देखिको बहस चलेर संसदबाट ऐन पारित भएको छ । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको विरोधका कारण संसदमा प्रस्ताव जान सकेको छैन ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक संसद्ले पारित भएसँगै प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ । ऐन पारित भएसँगै प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमन गरी दुई भागमा विभाजन हुने छ ।