काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताउनुभयो ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत् गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ । सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उहाँले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११औं संशोधनले साना व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताउनुभयो । संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारले खरिद नियमावली ११औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । उहाँले चैत १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने लागिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने गरी जस्केलाबाट छिरेर नियमावली साना निर्माण व्यवसायी अनुकूल नभएको बताउनुभयो ।

‘अहिलेको संशोधनमा धेरै कुरा राम्रो आएको छ तर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद हुने गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साना व्यवसायीहरुको वृद्धिविकास रोक्नको लागि एक अर्ब सम्मको काम ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई सहजता दिनको लागि ६६.६७ प्रतिशत सटिपिकेट माग गरिएको छ

त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधनका पाँच वटा बँुदामा महासंघको असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पाँच वटा बुँदा विगतमा अघिल्लो सरकारले गरेको जस्तै गरेर संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको कारण अहिलेसम्म निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भइरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उहाँले संशोधित नियमावलीमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौं ठेक्का प्रक्रियामा भाग नै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो ।

यस्तो नियमावली राज्यलाई असफल बनाउने र विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले भुमिका खेलेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले ठूला निर्माण कम्पनीहरूले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत भएको बताउनुभयो ।

मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

तर, ती नै ३० देखि ३२ वटा विकास निर्माणको ठेक्का पनि लिने र साना आइसिपीका पाँच वटा काम गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने काम भएकाले यस्तो कार्य मान्य नहुने सिंहले जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले ठूला निर्माण कम्पनीलाई सानाको भाग खोस्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यदि साना निर्माण व्यवसायीको काममा हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधी गरेमा साना निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

महासंघ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सीमित ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, अत्याधिक इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य चुलिएको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को महासंघले घोषणा गरेको छ ।