काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएको बैठकले २०७७ मंसिर २० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अध्यादेश नै संविधानको व्यवस्था मिचेर ल्याएको बताउनुभयो । त्यसरी ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थासमेत मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको र सोही सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार नगरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएको उहाँको दाबी छ ।

अध्यादेशबमोजिमको कोरम नपुगी बसेको बैठकले गरेको निर्णय भएकाले अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार पनि अध्यक्षबाहेक ३ जना सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने अधिवक्ता बिडारीले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अन्तरिम आदेश जारी गरी असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । शक्तिको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति गरिएको उहाँको दावी छ ।

अधिवक्त राजु चापागाइँले संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशबारे तय गरेको मापदण्ड उल्लंघन गरेर अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको चापागाइँको भनाइ छ ।

तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइविना नै ती पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो । सोही नियुक्तिलाई अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल, कीतृनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा उजुरी दिएका थिए ।