काठमाडौं । स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे संघारमा नेताहरुमा राष्ट्रवादी बन्ने होडबाजी चलेकाे छ । जनताको अदालत सामु उभिने दिन नजिकिंदै जाँदा दलका नेताहरुमा राष्ट्रियताका सवालमा बोल्न र जनता रिझाउन बोली फेरिने गर्छ ।

पाँच वर्षको अवधिमै फेरिएको राजनीतिक कोर्षले नेताहरुमा जनताको अदालतमा कसरी टिक्ने भन्ने समस्या पनि देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने अग्रगामी भूमिका खेलेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेपनि जनताले यसको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्नेमा चिन्ता देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकमा अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु मात्र भएको छैन उहाँले श्रीलंकाको हालतमा मुलुक पुग्न सक्ने खतरा औल्याउनुभएको छ ।

यता, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पनि मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको भन्दै लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नसकेको जिकिर गर्नहुन्छ । तत्कालिन दुई तिहाइको सरकारले संविधान बमोजिम कार्यान्वयनमा चल्न नसकेको उहाँको गुनासो छ भने खिचडी प्रकारको संसदीय व्यवस्थालाई सच्याएर प्रत्यक्ष शासन प्रणालीमा जार्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । दलहरुसामु चुनौतीका चाङ रहेको भन्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
यता प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि मुलुकलाई संकटोमचन गराउन दलहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।

निर्वाचनको कसिमा परीक्षा दिनुपर्ने समय नआएसम्म एक अर्कालाई सत्रु देख्ने र सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्न पछि नपर्ने दलहरु निर्वाचन नजिकिएसँगै आम जनताका मुद्दामा एक भएको देखाउनपछि पर्दैनन् ।