प्रतीक्षा खनाल/कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, साउन २५ । समाजमा हुने विभिन्न समस्याहरुलाई स्थानीय तहबाटै निरुपण गर्नका लागि हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैअनुरुप हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

कहिले–काहीँ ठूलो रुप लिने स–साना विवादलाई निरुपण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म १९५ ओटा उजुरी दर्ता भएकामा ७८ ओटाको सुनुवाइ भइ निर्णय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए ।

तीमध्ये अधिकतम् उजुरी कोठा खाली गराउने रहेका छन् भने दैनिक ज्यालाका उजुरी सबैभन्दा कम रहेका छन् ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम नगरपालिकाको हकमा उपमेयर र गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिन्छ ।

समितिलाई कतिपय विवादमा निर्णय दिने अधिकार हुन्छ भने कतिपयको मिलापत्रमात्र गराउने अधिकार हुन्छ ।

समितिले बाली नोक्सानी, पालनपोषणजस्ता सामान्य विवादमामात्रै सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनसक्छ ।

तर, धेरैजसो समितिमा न्यायसम्बन्धी जानकार व्यक्तिको अभाव चुनौतीको विषय बनेको आचार्य बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्