काठमाडौं । २०७८ नेपालको न्यायपालिकाको लागि उथलपुथलको वर्ष रह्यो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन, इतिहासमै पहिलो पटक सर्वोच्च परिसरभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी, कानुन व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग मात्र भएन, शक्ति संघर्षको घानमा प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा समेत पर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध कानुन व्यवसायी मात्र नभएर इतिहासमानै पहिलो पटक अघोषित रूपमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिए । राणाको विरोधमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले एक महिनासम्म इजलास बहिष्कार गरे ।

न्यायालयको नेतृत्वकर्ताले नै मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले राणाको राजीनामा माग्दै १ सय ९ दिन लामो आन्दोलन गरे ।

नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू आफूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि राणा हच्किनुभएन । तर, संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने उहाँ पछिल्लो दुई महिनादेखि निलम्बनमा हुनुहुन्छ ।

कहिले आन्दोलन त कहिले कोरोना महामारीका कारण सेवा संकुचन हुँदा सबैभन्दा मारमा सेवाग्राही परे । न्यायको लागि सदैव खुुला हुनुपर्ने सर्वोच्चको ढोका सेवाग्राहीकै हितका लागि भन्दै बन्द भयो । कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशकै आन्दोलनका कारण यसवर्ष पनि सर्वोच्चले आफ्नो लक्ष्य अनुरुप मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सकेन ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको गैर संवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्चले दोस्रो पटक बदर मात्र गरेन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ऐतिहासिक फैसलासमेत सुनायो ।

जनतालाई न्याय दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालत २०७८ सालमा राजनीतिक मुद्दामा मात्रै रुमल्लियो । कहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति, त कहिले गैर सासंसदलाई मन्त्री बनाएको जस्ता राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च घुमिरह्यो ।

करिब ४ महिनासम्म चलेको कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनले बिग्रेको सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेसँगै पुरानै लयमा फकिँदै थियो ।

तर, वर्षको अन्त्यमा फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरबीचको संघर्ष सुरु भएको छ । यो संघर्षले न्यायको साख जोखिममा मात्र परेको छैन, यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा पुग्ने खतरा बढाएको छ ।