काठमाडौं । दुई महिनादेखि निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।

राणा विरुद्धको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उनको अवकाश अगावै न त संसदबाटै टुङ्गिने सम्भावना छ न त अदालतबाटै । महाभियोग प्रताव गर्ने गठबन्धन दलहरू नै यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेका छन् ।

गत फागुण १ गते सत्ता गठबनधनकै ९८ जना सासंसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभयो ।

न्यायालयको सुद्धीकरणको लागि राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलन, उनीहरूले महाअभियोग लगाउन दैलो दैलोमा गएर गरेको हारगुहार समेत बेवास्ता गरेको गठबनधनमाथि प्रतिपक्षसँग समेत छलफलै नगरी स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप छ ।

राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नेे सरकारले झण्डै १ महिनापछि मात्र संसदमा छलफल सुरु गरेर गत फागुण २२ मा छानविनको लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग शिफारिस समिति गठन गर्यो । तर, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा भएको महाअभियोग दर्ता महाअभियोग सिफारिस समितिमा नै नपठाई संसद अधिवेशन अन्त्य भयो ।

यसले सरकारले राणा विरुद्ध ल्याएको महाअभियोग राणाको निलम्बनको लागि मात्र ल्याइएको हो कि भन्ने आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उहाँविरुद्ध आन्दोलनमा होमिँदा राजीनामा नदिने राणाको अडान अझैै कायमै छ । २०७९ मंसिरमा ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण उहाँ स्वत अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ ।

संसदको अर्को अधिवेशनमा राणाविरुद्धको महाअभियोगमा छलफल नभए मंसिरमा पदावधि सकिएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ । पारित नै नहुने सत्ता गठबन्धले लगाएको महाअभियोग गठबन्धनले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर राणाले अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने देखिएको छ ।

राणाको अवकाश अगावै महाअभियोगको विषय वारपार नभए महाअभियोग औचित्यहीन हुने पक्का छ । संसदबाट महाअभियोग नटुङ्गिए यसलाई अदालतले मात्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्छ । तर, महाअभियोग प्रस्ताब विरुद्धको रिट नै दर्ता गर्न अनाकानी गरेको अदालतले यस विषयलाई समयमा नै टुङ्गोमा पुर्‍याउने सम्भावना क्षीण छ ।