काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा खटिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन् ।

निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजार बढी जनशक्ति परिचालन हुनेछन् ।

सेनाले पनि झण्डै त्यतिकै संख्याको जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाउने छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ ।

निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त रूपमा काम हुनेछ । त्यसका अलावा हरेक सुरक्षा निकायले आ–आफ्नै आन्तरिक रणनीति पनि तयार पारेका छन् । निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रूपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्नेछन् ।

यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ । तर पनि दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्ने आँकलन भने गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनार्थ भर्ना गरिएका एक लाख म्यादी प्रहरी पनि कार्य क्षेत्रमा खटिइसकेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीसँगै रहेर काम गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको हो । चुनावका बेलामा मतदाताको लाइन मिलाउने, अनावश्यक मान्छे छिर्न नदिने, भिडभाड रोक्ने, नेपाल प्रहरीले लगाए/अह्राएको काम गर्ने जिम्मेवारी म्यादी प्रहरीलाई दिइएको छ ।

सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक दलका गतिविधि हुने स्थान तथा तोकिएका सार्वजनिक क्षेत्रको सुरक्षामा समेत निगरानी बढाउन थालेका छन् । आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ४४ संस्थालाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । ती संस्थाबाट १० हजार पर्यवेक्षक खटिने छन् ।