काठमाडौं, चैत २० । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म ‘सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ’ अभियान सुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ ।

आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवं समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले मंगलबार अपराह्न उनको कार्यकक्ष सिंहदबारमा विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ र संवाददाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एकपटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमानाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा, हामीले नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हौं । यस विषयलाई सबैले एउटैरूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहजरूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै ‘सेक्सन’को हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो । बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन । भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ । तर, अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मकरुपमा लिइदिनुपर्छ । भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ ।

आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेसा, व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, भावुक भएरमात्र पुग्दैन । भारतमा लकडाउन हुनुभन्दाअघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौं । यस्तो महामारीको बेलामा एकपटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो । त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पस्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो । आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्‍यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो । तर, कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि ।

हामीले स्पस्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौं । यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ । हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौं । उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौं । होइन भने हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौं । नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौं । हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनैपनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रस्ट कुरा गरेका छौं, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भएपनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौं ।

तपाइँ यसो भनिरहनुभएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ? 

अब देखिन्छ, हामी गर्छौं । राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ । जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ ।

आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछुभन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन ! 

यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन । चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन । यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ । तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सानमात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ । हामीले यदि, तर (इफ, बट्) गर्नुहुँदैन । दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमापारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ । यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छौं उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ ।

धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन् । केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ । उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ? 

मैले अघि नै भनें, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो । झट्ट हेर्दा, भावनात्मकरूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ । कुरा त्यत्तिमात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौं । यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी पहल गछौैं । उहाँहरू उतै रहनुपर्छ । अन्यथा सीमा खुला गर्नुप¥यो, लकडाउन हटाउनुपर्‍यो, जति आएपनि आउन दिनुपर्‍यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर ।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुपर्‍यो नि, होइन र ?

उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन् । यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ? 

विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै । लखेट्यो होला, तर्सायो होला । तर, उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो, अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ । यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो । ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ । म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छु । यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ । नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ ।

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं स्वयंसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ । त्यसो भएको छैन भनिन्छ । त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसलाई  के भन्नुहुन्छ ? 

यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन । आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ । एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो । उहाँहरुले पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ । पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा पनि निश्चित गरेको छ । हामी सबै त्याग गर्न तयार छौं । तर, हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन । त्यसका लागि संकट एवं हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँचओटा प्रदेशमा पठाउने काम गर्‍यौं । सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवं प्रदेश नम्बर २, गण्डकीमा प्रयोगशालासमेत थिएन । हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो । हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना गर्‍यौं, चीनबाट पीसीआर ल्याएर पठायौं । हामीले पीपीई पनि पठायौं, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ । पुग्दो नहोला । तर, अहिले काम सुरु भएको छ । फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन् । सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौं । संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेरमात्रै हुँदैन । संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ । राज्यले राज्यजस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन, कोही कसैलाई पनि । संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ । तर, हामी जो–जहाँ छौं, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न सुरु गरेका छन् । तर, पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के–कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ? 

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ । संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छौं । हामीले कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी) स्थापना गरेका छौं । त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्यसचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ । 

हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौं । हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ‘ट्रयाकिङ’ वा ‘ट्रेसिङ’ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना गर्‍यौं, सामग्री ल्यायौं । त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्दा समस्या देखियो भने ‘क्रिटिकल’ उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालमा लैजानुपर्छ । बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन् । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौं । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ । क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन । शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छौं । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सीएमसी तोकिएको छ । अब त्यहाँबाट काम सुरु हुन्छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ? 

हाम्रोमा थोरैमात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला । अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ । यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ । अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सीएमसीमार्फत् जुनसुकै मुलुकबाट पनि, ‘जीटुजी’मार्फत् संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । 

हामीले जोड दिन खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो ।

प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो । यसमा के राज्यले आफ्नो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र ? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र ? जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनैपनि कुराको अर्थ रहँदैन ।

औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल गर्‍यो कि गरेन ? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ? 

उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यौं । सर्वदलीय सहमति एवं राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम गर्‍यौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गर्‍यौं । निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौं । समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छौं । हामीले एकसरो कुरा गरेका छौं ।

राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ? 

दीर्घकालीनरूपमा हामी धेरै कुरा सोचौंला । तर, यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला । दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौं, त्यो दुःखद् भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला । भारतले दिएका औषधि पनि भन्डारणमा नै होला । ल्याउन नसकेको होला । सीमापारि बसेको छ । संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला । तर, ती सबै विषय मिल्दै जान्छन् ।

भन्सार छुटमा करोडौंको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधामात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाकोसमेत उपचार गरेको छैन । यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि ? 

हाम्रोमा नकारात्मक कुरामात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । केही दिनअगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्यो होला । निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन । त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौं, अस्पताल नै दिन्छौं । ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसो भन्ने पनि छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्यसचिवले हेर्नेगरी एउटा सल्लाहकार समिति छ । निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ । हामीले समन्वय गरिराखेका छौं । निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्रान्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ । ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ ।

सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए ? 

सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन् । अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ । डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छौं, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौं । क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौं । समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउँछौं ।

सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ । त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको थप तयारी के कस्तो छ ? 

राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला । तर, हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्षरुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ । यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ । वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन् । वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन् । वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ । त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशले कोष बनाएको छ । नपुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ । यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयकोजस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ । अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ । स्थानीयरुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ । तर, मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दापहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम सुरु गरिसकेका छन् । यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो ।

सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो । तर, खरिद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यसलाई सरकारका तर्फबाट केही स्पस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? 

यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ । बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । अनि, तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो । यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ । राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दै थियो । जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो । सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन् । यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन् । हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छौं । म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेदमात्रै प्रकट गर्न सक्छु ।

संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन् । राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम गर्‍यौं कि गरेनौं भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाइँलाई के लाग्छ ?

हामीले विधिसम्मत् ढंगले कानुनसम्मत् ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई मनोबल बढाएका छौं । काम सुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो । यी हामीले गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य–प्रमाणसहित सारा विषय प्रस्ट पार्नुभएको छ । उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुन्डिन तयार छौं भन्नुभएको छ । ‘ब्रोकर’ बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन ? ल्याए हुन्थ्यो नि त ! निजी क्षेत्रले ल्याएपनि हुन्थ्यो । यस्तो बेलामा संकट देखाएर खान पल्केकाहरुले यस्तै कुरा गर्छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीले टेस्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए । यस्तै, एनआरएनले पनि ल्याउँछौं भनेका थिए, त्यसबारे सरकारलाई केही जानकारी वा सूचना छ ?

ज–जसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ । हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौं, लैजानुपर्‍यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौं । कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छौं, सामग्री जम्मा गरेका छौं, पुर्‍याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौं । तर, खोइ कसले भनेका छन् त ? म प्रस्ट भन्न चाहन्छु, काम गरौं, हल्लामात्रै नगरौं ।

सरकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ ।

सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त ! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो । कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त गर्‍यौं । कोही आएनन् ‘एप्लाई’ गर्न । मुख्यसचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनोस्भन्दासमेत कोही तयार भएनन् । कुरामात्रै थियो, सामान त थिएन । त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो कि परेन ? पैसाको हिसाब–किताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन । त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ । कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गछौैं । एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छौं, जहाज पठाउनोस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछौं । तर, अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन ।

यो विषम संकटको अवस्थामा हामी उत्र्यौं भने विकासको नयाँ आयाम खुल्छ र नयाँ आधार स्थापना गर्छ वा नयाँ आयाम खोल्छ भन्नेमा तपाइँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यसमा त सोझो कुरा छ । संकट राम्रो कुरा होइन । नराम्रो कुरा हो । नराम्रा कुरासँग राम्रा कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् । अवसर पनि आउँछ । हिँड्दा–हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो भने दुख्छ । तर, त्यसले हामीलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ । अब यसपटक हामीलाई यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार, मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत् दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि छ, यस्तो समयमा त्यसले पनि काम गर्ला नि । त्यसलाई परिचालन गर्नेतर्फ केही ध्यान दिइएको छैन ? 

दैवी प्रकोप उद्धार समिति सामान्यतया, बाढी–पहिरो, आगलागी, भोक, अनिकालजस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि काम गर्छ । पछिल्लो अवस्था फरक खालको हो । यो सिंगै दुनियाँ र विश्वलाई परेको समस्या हो । हामी गम्भीररुपले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो कुनै निश्चित जात, वर्ग वा समूहमाथि आइलागेको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिमाथि नै आइलागेको विपत्ति हो । यो अलि पृथक खालको समस्या हो । 

हो, मानव सभ्यताले इतिहासमा नोक्सानी पनि व्यहोर्‍यो र साथमा केही नयाँ आयाम पनि सिक्यो । अहिलेको कोरोनाभाइरस पनि विगतकोभन्दा पृथक खालको र सबैभन्दा डरलाग्दो विपत्तिका रुपमा देखियो । सीएमसीमा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सचिव पनि सदस्य हुनुहुन्छ ।

पक्कै पनि सरकारले गरेका निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन् । समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ ? 

यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो । यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो । यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो । तसर्थ, सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ । यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभिष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ । हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रसंशायोग्य छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह–पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ । हामी जित्न सक्छौं । यो जित सबैको एकतामा निर्भर गर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला । विशेषरूपमा स्पस्ट पनि पार्नुपर्ला । यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ ? 

जसले–जे गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । मलाई कोही भन्छन्, तैंले किन जोखिम लिएको ? मलाई मैले पाएको जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र गएर हेर्ने फुर्सद छैन । जो जहाँ–जहाँ छौं, त्यो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ । मान्छेको आयु त कति छ र ? को कतिबेला बित्छ, त्यसको केही ठेगान छैन । जहिलेसम्म क्रियाशील भइन्छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसबेलासम्म निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ । 

यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टीविशेषको मात्रै होइन । कुनै एउटा पक्षले जश लिने विषय होइन । जित्दा हामी सबै जित्छौं, हार्दा हामी सबै हार्छौं । त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा साबुन–पानीले हात धुनोस्, भीडभाडमा नजानोस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनोस् । यी साधारण कुरा हुन् । यतिमात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौं ।