काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहीत, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकको लागि अन्तरक्रिया र अभिमूखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रचारप्रसारका सामग्री बनाउँदा पनि आरोप, प्रत्यारोप र अवाञ्छित गतिविधिका सामग्री प्रशारित गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा कडा कागजमा मतपत्र छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

थपलियाले विगतमा भएका गल्तीका कारण निर्वाचन आयोगमाथि बत्ती निभ्छ कि निभ्दैन जस्ता आरोप लागिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारलाई मतपत्र च्यातेर र चपाएर जित्छु भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसवर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचारप्रसारमा कठोरतालाई नछोड्ने संकल्प लिएको बताउनुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सैह्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।

लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलले समानुपातिक समावेशीता सिद्धान्त र ऐन, कानूनलाई बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको समेत बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै पक्षले जितको लागि जे पनि गतिविधि गर्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले जनताले अझै पनि निर्वाचन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझि नसकेको भन्दै जनतालाई यसबारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेको समयमा निर्वाचन परीवेक्षण गर्न जरुरी रहेकोले निर्वाचन आयोगले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले पर्यवेक्षणले गर्ने निगरानीको क्षमता आयोगसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै आयोगले त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।