काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी चालूआर्थिक वर्षको भन्दा कम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको हो ।

यो सीमाभित्र रहँदा सरकारले आन्तरिक ऋणका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँसम्मको सीमासम्म मात्र स्रोतको अनुमान गरेर बजेट बनाउने भएको छ । आयोगले गरेको यो सीमा संघीय सरकारका लागि गरिएको सिफारिस हो । केन्द्रिय तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चालू मूल्य अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको सीमा पाएको थियो । बजेटमा सोहीसीमा भित्र रहेर आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ । यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संशोधित अनुमानमा वाषिर्क वृद्धिदर ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिशतको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म नबढ्ने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ ।