काठमाडौं। सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६’ मा संसोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नीजि क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ ।

एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल(अफिन) का अध्यक्ष बसन्त चौधरीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको स्वागत गर्नुभएको हो । विज्ञप्तिमा अफिनले पटक–पटक उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यसपटक जेल विथआउट बेल अर्थात धरौटीमा रिहा नहुने व्यवस्था (पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था)लाई थप कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने निश्कर्षसहित ऐनमा संसोधन गरी अध्यादेश जारी गरेकोमा यसको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

अध्यादेशमा ‘स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानीनोक्सानी पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने’ मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।

पछिल्लो समय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण हुने घटनाहरु बढ्न थालेको अवस्थामा अफिन र नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने यस्ता घटना बढ्न नदिनका लागि कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठाइरहेकोमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, संसोधित अध्यादेशमा भएको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्ने अध्यक्ष चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशमा गरिएको समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्थाले देशभर रहेका ३५० भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्था तथा त्यसमा कार्यरत ५० हजार भन्दा बढी मेडिकल र प्यारामेडिकल जनशक्तिले निर्भिकतापूर्वक बिरामीहरुको सेवामा समर्पित हुने वातावरण बनेको समेत अफिनले विश्वास लिएको छ ।यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पनि अफिनको विश्वास रहेको छ ।स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार जारी गर्नुभएको थियो ।