फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका तात्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट गर्ने आफ्नै संयुक्त ईजलासले गरेको फैसला उल्टाएपछि कोइरालाई पुनः सुन्धाराको केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको छ । गत बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण ईजलासले कैद सजाय घटाउने राय नमिलेको भन्दै तत्कालिन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर हुने फैसला गरेपछि कोइरालाको कैद सजाय लम्बिएको हो ।

२०७७ असार १५ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेज बहादुर केसीको संयुक्त ईजलासले पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गर्यो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा सहितको ईजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको कैद छुट मात्र गरेन सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा कानूनी छीद्र देखाउँदै जन्मकैदमा झारिदियो ।

सर्वश्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासले चित्तमा लागेको भन्दै ८ वर्ष छ महिना मात्र जेल बस्दा सजायको मक्सद पुरा हुने राय दिँदै कैद छुट दिने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले कोइराला पत्नी गीता ढकालकै कारण रञ्जन कोइराला आवेशमा आएको र त्यहीबेलाको रिसबाट गीतालाई धकेल्दा भित्तामा ठोकिएर उनको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चको त्यतिबेलाको फैसलामा अभिभावक नहुँदा कोइराला र गीता ढकालका दुई छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षामा अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने भन्दै जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महीना कैद हुने ठहर गरेको थियो ।

२०७१ वैशाख ७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको ईजलासले उनलाई पत्नीको हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो ।

२०७२ मंसीर २३ गते उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जील्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका कोइरालाई उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर हुने फैसला गरेपछि कैद छुटको लागि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

निलम्बितक प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त ईजलासको कैदमा सहुलीयत दिने फैसलाको चौतर्फी विरोध भएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको लागि सवोच्चमा निवेदन दायर गरेको थियो ।