काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले संशोधन गरेको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा अब यस अघिको मापदण्ड भन्दा दोब्बर अग्ला घर तथा भवनहरू बनाउन पाइने छ भने सँधियारतर्फ पनि कम खाली ठाउँ छाडे पुग्ने छ । संशोधित मापदण्ड अनुसार फ्लोर एरिया रेसियो ४ दशमलव ५ अर्थात् जमिनको क्षेत्रफलको तुलनामा साँढे चार गुणासम्म ठूलो भवन बनाउन पाइने छ । अब सानो क्षेत्रफलको जग्गामा पनि अग्ला भवनहरू बनाउन पाइने छ ।

उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा बन्ने व्यापारिक तथा सम्मेलन केन्द्रहरूको जमिनको तुलनामा भवनको उचाई अनुपात साढे ३ कायम गरिएको छ भने आवासीय भवनका लागि ४, मिश्रित आवासीय भवनका लागि साँढे चार र संस्थागत भवनका लागि साढे २ कायम गरिएको छ । तराईमा भने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनले ३, आवासीय भवनले ३, मिश्रित आवासीय भवनले ३ र संस्थागत भवनले साढे २ को अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, सँधियारतर्फ १० मिटरसम्म उचाई भएका भवनले डेढ मिटर छाडे पुग्ने भएको छ भने १० देखि १७ मिटर अग्ला भवनले २ देखि ३ मिटर र त्यो भन्दा अग्डा भवनले ४ मिटर छाडे पुग्ने छ । कसैले सय मिटर अग्लो भवन बनाएमा भने १३ मिटर छाड्नुपर्ने छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले खाली जग्गा साँघुरिंदै गएकाले मापदण्ड घटाइएको बताए पनि हाउजिङ व्यासायीको प्रभावमा परेर भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरिएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्।