-गोबिन्द मरासिनी 

शनिबार नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ५१ औं स्थापना दिवस । आजभन्दा ५० बर्ष अगाडी (२०२७ वैशाख ६ गते) राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र विद्यार्थी एकतालाई मुल आदर्शसहित नेपाल विद्यार्थीको जन्म भएको थियो । विद्यार्थीहरुको हर समस्या विद्यार्थी वर्गकै क्रियाशीलतामा समाधान गर्न, विद्यार्थीहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्बद्र्धन र सुदृढीकरणहरुको लागि सदैव प्रयन्तनशील तुल्याउन, समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक शोषणको अन्त्य गर्न, देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका विकृती र बिसङगतीलाई निराकरण गर्दै खबरदारी गर्न, शिक्षाको विभेद हटाउन, सुशासन र जनमुखी व्यबस्थाको निर्माण गर्न, समाजका वेथिति हटाउन लगायतका प्रमुख उद्देश्यहरु सहित यस संगठनको स्थापना भएको थियो ।

विद्यार्थी संगठन भन्ने बित्तिकै मुलतः विद्यार्थीहरुका हर समस्या निराकरण गर्ने र विद्यार्थीलाई सहजता कायम गर्ने भन्ने बुझिन्छ । आफ्नो वर्गीय हक, हित एवं जनताको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अनवरत संघर्ष गर्ने नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र पुरानो संगठन पनि हो । संघले आफ्नो ५१ बर्षे यात्रामा आइपुग्दा थुप्रै आन्दोलनहरुको अग्र मोर्चामा बसेर नेतृत्व समेत गरेको छ । संघकै नेतृत्वमा २०२८ सालको नयाँ शिक्षा नीतिको बिरोध, २०३२ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०३६ सालको बिद्यार्थी आन्दोलन, २०५८ सालदेखि शुरु भएको संयुक्त बिद्यार्थीहरुको आन्दोलन, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि थोरै धेरै भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।

इतिहासका कालखण्डहरुमा बिभिन्न आन्दोलनहरुको नेतृत्व गरी विद्यार्थीहरुका बिभिन्न शैक्षिक माग तथा मुद्दाहरु हल गराउन संघले खेलेको भूमिका बिर्सन्न सकिन्न । तीतो यथार्थ त के हो भने संघले आफूले बिभिन्न समयमा आन्दोलनबाट प्राप्ती गरेका उपलब्धीहरु संस्थागत भए कि भएनन् भन्ने मुल कुरा हो । जस्तो उदाहरणका रुपमा विद्यार्थीहरुलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट दिने बिषयमा संघले आफ्नो सफलता मानेतापनि र केहि सरकारी अस्पतालमा लागू भएतापनि सबै सरकारी अस्पतालमा यो लागू हुन सकेको अवस्था छैन् । यो त सामान्य उदाहरण मात्र हो नेविसंघले शुरु गरेर किनारा नलाग्दै छाडेका कयौं बिषयहरु छन् । मुद्दाहरु छन् ।

यद्यपी, नेविसंघले एमबिए, बीबीएस जस्ता व्यबहारिक शिक्षामा छात्रबृत्ति, नीजि कलेजमा पनि छात्रवृत्तिको ब्यबस्था, जनआन्दोलनका घाइतेलाई पढ्न छुट लगायतको व्यबस्था भने नेविसंघकै नेतृत्वमा सफल भएका थिए । नेविसंघले स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर उठाउँदै आएका शिक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, माटो सुहाँउदो व्यबहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा पहिलो प्राथमिकता, शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त्य, श्रम सम्मानित शिक्षा, विभेदपूर्ण शिक्षाको अन्त्य, राजनीतिक पहुँचमा शिक्षक भर्ती केन्द्र नबनाउने लगायतका धेरै मागहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

वर्तमान अवस्थामा संघको हालत  

५० बर्ष अगाडी जुन उत्साहका साथ संघको स्थापना भएको थियो त्यो उत्साह र जागर अहिलेको नेविसंघमा पाइन्न । अहिलेको नेविसंघ पुर्णत गुटबन्दीमा रुमलिएको छ । अहिले संघभित्र कसरी संगठनलाई अगाडी बढाउने भन्दा पनि कसरी आफू नेता बन्ने र आफ्ना ब्यक्तिलाई कसरी ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेविसंघले गर्ने थोरै गतिबिधिहरुमा गुटको गन्ध आइहाल्छ । मातृ पार्टी नेपाली काँग्रेसको छत्र छायाँले नेविसंघलाई असर गरेको कुरा पनि बेलाबखत उठिरहेको हुन्छ तर काँग्रेसको भन्दा पनि संघको हालत अहिले निकै जटिल बनेको छ ।

यतिबेला कोठे राजनीति, पदमा पुगेपछि हैसियत विर्सने प्रबृत्ति, यो नेताको मान्छे, त्यो नेताको मान्छे, सामूहिक वा संगठनको साझा कार्यक्रम भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रम, गुण्डागर्दी र संगठन नभई आफू लोकप्रिय बन्ने कामहरु मात्र विद्यार्थी नेताहरु लागिपरेका छन् । देशका साझा मुद्दामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अभिलाशासहितका मुद्दामा केन्द्रित हुने परिपाटीले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । यतिबेला वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश र संघसम्म जताततै मुद्दा वा बिषयबस्तु रहेका छन् । विद्यार्थीकै बिषयमा पनि धेरै बिषयहरु जहाँका तहि छन् तर नेविसंघ भने अहिले एजेण्डावीहिन जस्तै बनेको छ । अहिलेको नेविसंघसँग कुनै दरिला एजेण्डा नै छैनन् । छन त केबल कसरी आफू र आफ्नो मान्छे नेता बनाउने । कसरी आफू लोकप्रिय बन्ने र काम देखाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । ‘काम कुरो एकातीर कुम्लो बोकी ठिमीतीर’ भने झै भएको छ अहिलेको नेविसंघ ।

संघको विद्यानमा प्रत्येक २/२ बर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नु, नेताको गोजीबाट नेतृत्व चयन गरिनु, कार्यसमितिले पुर्णता नपाउनु, ४० नाघेका पुस्तालाई नेतृत्व दिनु, आफ्नो अनुकुलतामा विधान परिवर्तन गर्न खोज्दा नेविसंघ अहिले कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ अर्थात् आफूभित्र नै हराएको छ । नेतृत्वमा आफूखुसी पार्टीका शिर्ष नेताबाट छनौट हुँदा तल्लो तहमा संगठनका लागि काम गर्नेहरु पाखा लगाउने कामले असन्तुष्टी बढ्दो छ । विद्यार्थीको संगठन भनिएपनि नेतृत्व चाहि विद्यार्थी भन्न समेत नसुहाउँनेलाई दिदाँ आम विद्यार्थीमा नैराश्यता सिर्जना भएको स्वयंम विद्यार्थी नेताहरु नै स्वीकार्छन् । समयमै महाधिवेशन हुन नसक्दा नेता उत्पादनको थलो बन्दै आइरहेको नेविसंघले पछिल्लो समय योग्य र क्षमतावना नेता समेत उत्पादन गर्न सकेको छैन् ।

अबका एजेण्डा

नेविसंघले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न आन्दोलनका साथै शैक्षिक आन्दोलनहरुमा समेत अनवरत रुपमा लडेको छ । तर शैक्षिक बिषयमा उसले बेलाबेलामा माग राखेका मुद्दाहरु त्यसै ओझेलमा परेका छन् । अब नेविसंघले खाली मूल्यवृद्धि हुँदा २/४ जना सडकमा आएर सरकारको बिरोधमा उत्रेर सस्तो लोकप्रियता मात्र नदेखाई केहि बिशेष, बौद्धिक र शैक्षिक मुद्दामा आवाज उठाउनु पर्ने समय आइसकेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछिको अवस्थामा नेविसंघले सार्बजनिक सुधार सहित समग्र देशमै आफ्नो संगठनको प्रभाव पार्नका लागि सामाजिक आन्दोलनहरुमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनु जरुरी छ । देशका कतिपय स्थानहरुमा अहिले पनि छुवाछत भेदभाव, छाउपडी प्रथा, सामाजिक विकृती कायम नै छन् त्यसका लागि संघले गाउँगाउँमा छिरेर जनचेतना फैलाउन र निर्मूल पार्ने अभियानमा लाग्दा गाउँ-गाउँमा संगठन मजबुत हुनुका साथै हाल प्रतिपक्षमा रहेको माउ पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।

भष्ट्राचार, महँगी, उपभोग्य सामाग्रीको मिसावट, बिकास निर्माणमा खबरदारी मात्र नभइ देशमा विपत्ति पर्दा वा संकटका बेला नेविसंघ शशक्त हनु जरुरी छ । यसैगरी देशमा आइपर्ने प्राकृतिक विपती, र महामारी रोगहरुका बिषयमा समेत व्यक्ति लोकप्रिय बन्नका लागि नभई जनताले महशुस गर्ने खालका क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्दछ । अहिले विश्वब्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण बिरुद्ध पनि नेबिसंघ एकजुट भएर अगाडी वढ्नुपर्ने देखिन्छ । राहत वितरण, सचेतना अभियान देशब्यापी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक शैक्षिक मुद्दाहरुमा चिकित्सा शिक्षामा रहेको बिकृतीको अन्त्य, रोजगारमुलक, व्यबसायिक र स्व–आर्यआर्जन गर्न सक्ने शिक्षा, निजी शिक्षण संस्थाको अनुगमनमा प्रभावकारी, निजी विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावप्रति हुने शुल्क शोषण, सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, शिक्षाको ब्यापारीकरण अन्त्य, सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, शैक्षिक ऋणको कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षकमा कायम रहेको राजनीतिक भर्ती केन्द्रको अन्त्य लगायतका बिषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अगाडी वढ्नुपर्ने देखिन्छ ।