काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा र खानेपानी मन्त्रालय खारेजीको माग गरेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताउनुभएको छ ।

सांसद सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताउनुभयो ।

सांसद सुवालले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनुभयो । तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकि सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी तहबाट नै नीजिकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको बताउनुभयो ।

शिक्षालाई समयानुकुल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकार सँग नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने बताउनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का सांसद डा. सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहे पनि मन्त्रीहरू विदेश सयरमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको आभावमा जनताको जनजीवन कष्टप्रद बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिए पनि अंग बनेको पत्र नआएको बताउनुभयो ।

सांसद रावलले पत्रको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।