काठमाडौं । विगत साढे २ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको पद रिक्त छ । २ वर्ष बितिसक्दा पनि उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलले चासो नदिँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले उपसभामुख पदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि आफू सभामुख हुनुपर्ने भन्दै सभामुख पदको निर्वाचनअघि तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि राजीनामा दिनुभयो ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख पदमा सर्वसम्मतले निर्वाचित हुनुभयो । तर, उपसभामुखको निर्वाचन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उदासिन देखियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएको १ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि उपसभामुख निर्वाचनमा कुनै चासो देखाएको छैन । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तत्कालिन नेकपाको सरकारले उपसभामुखको निर्वाचनमा कुनै चासो देखाएन ।

तर, प्रतिपक्षमा हुँदा उपसभामुख निर्वाचनको माग गर्ने कांग्रेस पनि सत्तामा पुगेपछि उपसभामुखको निर्वाचनबारे बेखबरजस्तै छ । सत्तापक्षकै सासंद अमरेशकुमार यादवले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सरकारको आलोचना गर्दै उपसभामुख पदनै खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

तत्कालिन सभामुख महरा पदमुक्त भएपछि सभामुख पद जोगाउन नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगायो र सभामुखमा सापकोटालाई निर्वाचित गर्‍याे । उपसभामुख आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भएपछि नेकपाले उपसभामुखको निर्वाचनमा रुचि नै देखाएन ।

नेपालको संविधानले संसद अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा पद रिक्त हुने र शून्यताको अवस्था सिर्जना हुने कल्पना नै गरेको छैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ मा ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा कुनै कारणबस पद रिक्त भए के कति दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । सीमित समयावधिभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा सरकारलाई उपसभामुखको निर्वाचनप्रति त्यति चासो नभएको देखिन्छ ।

आफू प्रतिपक्षमा हुँदा माग, विरोध गर्ने तर सरकारमा जानासाथ बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । अहिले फेरि भाग पुर्‍याएर मधेशी दललाई विश्वासमा लिन त्यही उपसभामुख पदलाई मोलतोलको अस्त्र बनाइँदैछ । जुन गतिविधिले त्यो पदको मर्यादा धान्दैन ।