काठमाडौं । विगत ७ वर्षदेखि बेकामे बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग द्वन्द्वकालिन घटनाको सम्बोधनको लागि पुनसंरचना गरिने भएको छ ।

यही असार मसान्तमा संक्रमणकालिन न्यायानिरुपणको लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिँदै छ ।

आयोग गठनको भएको ७ वर्षको अवधीमा सरकारले पीडितहरुले विरोधको बाबजुद ४ पटक आयोगको म्याद थप ग¥यो । तर, यस पटक भने सरकार आयोगको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

आयोगको पुर्नसंरचना नगरी त्यसको काम प्रभावकारी नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभामा बैठकमा कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले यसको संकेत गर्नुभएको हो ।

राहत र परिपुरणको विषयमा बेलाबेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कानुन भएन भनेर रोइलो गर्ने बाहेक आयोगसँग देखाउने केही पनि छैन ।

गत जेठ ९ गते कानुनमन्त्री कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन र संक्रमणकालिन न्यायलाई निर्कषमा लान बजेटलगतै ७ वटै प्रदेशमा पीडितहरूसँग राय सुझाव लिएर प्राप्त सुझावको आधारमा कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभएको थियो ।

आयोगमा २ पटक नेतृत्व परिवर्तन भए तर नेतृत्वको काम गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन भएन । राजनीतिक दलले भर्ति गरेका दुवै नेतृत्वले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । सत्य निरुपण आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा ३ हजार उजुरी परेका छन् ।

सात वर्षको अवधिमा यी दुवै आयोगले प्रयाप्त कानून नभएको बहानामा एक जना पनि पीडितलाई न्याय दिन सकेनन् । कानुन मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लयमा ल्याउनु आफ्नो मूलभूत एजेन्डा भएको बताउँदै आउनुभएको छ ।

त्यसैले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक चालू अधिवेशनमा नै पेश गर्ने मन्त्री कोइरालाको प्रतिवद्धता छ ।

लामो समयसम्म संक्रमणकालिन न्यायाकै पक्षमा वकालत गरेको र पीडितकोे पीडितलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाउनुभएका कानूनमनत्री कोइरालाको कार्यशैली र प्रतिवद्धताले सरोकारवालाहरूमा केही आशाको सञ्चार त गराएको छ । तर, यो आश गर्ने भर नपर्ने अवस्था भने पक्कै हो ।