काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा न्याय प्राप्ति फलाम चिउरा चपाउनुसरह बन्दै गएको छ । कसैमाथि भएको अन्याय राज्यले सडक आन्दोलन नभई देख्दैन ।

सरकारलाई ब्यूँझाउन कि सडकमा ढुङ्गामुढा गरिनु पर्छ कि संसदमा आवाज पुर्‍याउनु पर्छ । विना आन्दोलन न्याय नपाउने भएपछि न्यायका लागि तड्पिएकाहरू न्यायालयअघि आन्दोलन र अनशन रोज्न बाध्य छन् । यसले राज्यप्रति जनताको विश्वास गुमेको प्रष्ट हुन्छ ।

न्यायका लागि भएको संघर्षको बाछिटाले व्यक्तिका पारिवारिक र व्यक्तिगत विषय छताछुल्ल हुने गरेका छन् । अझ अदृश्य शक्तिले आन्दोलनका लागि उक्साएर आफ्नो स्वार्थ प्रयोग गर्ने जोखिम पनि उत्तिक्कै बढेको देखिन्छ ।

जेठ ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत एक युवतीले आठ वर्षअघि सून्दरी प्रतियोगीताको आयोजकबाट आफू पटक–पटक बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन् । आठ वर्षपछि आँट गरेर यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक भएपछि यो विषय सडकदेखि सदनसम्म पुग्यो ।

कानूनमा भएको हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था युवतीलाई न्याय दिलाउन बाधक बनेपछि सो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरू सडक आन्दोलनमा मात्र उत्रिएनन् कानून निर्माण हुने संसदमा विधायीकाहरूले पनि कानून संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाए । तर कानून संशोधन त जाओस पीडित नै गुमनाम हुनुपर्ने अवस्था आयो ।

यस्तै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ वर्ष बितिसक्यो । निर्मलाको न्यायको निमित्त सडक देखि सदनसम्म आवाज उठ्यो । तर, प्रहरी प्रशासन दोषीलाई सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म असफल भएको छ ।

घरेलु हिंसामा मारिएका बाँकेको नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि भन्दै नेपालगञ्जबाट पैदल राजधानी आएर खुला आकाशमुनि अनशनमा बसेकालाई सरकारले आश्वासन त दियो । तर, वर्ष वित्दा पनि न्याय पाएका छैनन् ।

वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामाया अधिकारी द्वन्द्वकालमा मारिएको छोराको न्यायको निमित्त विगत १८ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा अनसनरत छन् । उनको आवाज उनीभित्रै सीमित बन्दै गएको छ ।

बैतडीमा बलात्कारपछि मारिएकी भागरथी पन्तको हत्यारा प्रहरी प्रशासनले भनेकै व्यक्ति हुन् भन्नेमा विश्वास गर्र्ने कुनै गतिलो आधार छैनन् ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानून भए पनि पीडितले सहज न्यााय पाउने अवस्थ भने छैन । बलात्कार सम्बन्धि कानुन निर्माण भएसँगै केही संरचना बने पनि बलात्कारविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बताउनुहुन्छ ।

दुधे बालक च्यापेर महोत्तरीकी निहारीका राजपुत न्यायको लागि अनशनमा छिन् । सासंदहरूले सदनमा प्रश्न उठाए पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिइसकेको छ ।

अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो । न्यायका लागि सडक र सदनको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ ।