काठामाडौं । प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् ।

संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए ।

संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।

बुढाथोकीले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सचिव बुढाथोकीले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरू दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरूलाई कम आँकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरूका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरूले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउनुभयाे ।

केन्द्रबाट जाने सचिवहरूले प्रदेशसभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको सचिव बुढाथोकीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरूको रुची प्रदेशसभामा कम रहेको बताउनुभयो । यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सचिव खड्काले कतिपय काम कर्मचारीहरूको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समस्या आइरहेको र उनीहरूमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरूमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

खड्काले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरू बनाउन जोड दिएको बताउनुभयो ।

अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने सचिव खड्काले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको उहाँको भनाइ छ ।