काठमाडौं । पूर्वमन्त्रीहरुले सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकोले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए ।

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।