काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार १० गते आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश जारी गर्यो । आदेशले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न निर्देशन दियो ।

आदेशसँगै कारागारमा रहेका करिब १८ हजार बालिग नेपाली नागरिकले समानुपातिकतर्फ मताधिकार पाउने बाटो खुलेको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषयमा भने अदालत बोलेको छैन ।

२०५७ सालमै सर्वोच्च अदालतकाे विशेष अदालतले कारागारभित्रै बसेका कैदीबन्दीका अन्य मौलिक हक अपहरण गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । कारागारभित्र बसेर उपभोग गर्न सक्ने हक उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।

देश संघियतामा गएपछि भएको २०७४ र २०७९ को दुवै निर्वाचनमा सर्वोच्चकै नजिरविरुद्ध कैदीबन्दीहरूको मतदान गर्ने अधिकार राज्यबाटै खोखियो । सर्वोच्चले समानुपातिक निर्वाचनमा कैदीबन्दीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरे पनि पर्याप्त नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

अहिले अन्तरिम आदेश मात्र आएको अवस्थामा अन्तिम फैसलामा प्रत्यक्ष तर्फको मतदानमा पनि सहभागी गराउन आदेश दिनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

कैद सजाय भई कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने नभइ कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने सर्वोच्चकै नजिर छ ।

नेपालमा पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि कैदी बन्दीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने यो नै पहिलो पटक भने हाेइन ।

२०१६, २०५२ र २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कैदीबन्दी मताधिकारबाट बञ्चित भए पनि २०६४ र २०७० सालमा भएको पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमाा कैदीबन्दीहरूको अस्थायी नामावली संकलन गरेर मतदानको अधिकार दिएको इतिहास छ ।

यसअघि अस्थायी नामावली संकलन गरेर मतदान गरेका कैदी बन्दीको नामावली निर्वाचन आयोगले ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि स्थायी रूपमा नै संकलन गनुपर्ने काननूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारलेनै विभेद गरेर आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएको कानून व्यवसायीहरू आरोप छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । फैसला पनि कार्यन्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, कैदीबन्दीको अधिकारको लागि लडेका कानून व्यवसायीमा यो फैसला कार्यान्वयन हुने थोरै भए पनि आशा छ ।

लोकतन्त्रमा मतदानको अधिकार महत्वपूर्ण अभ्यास हो । संविधानले नै सहभागिता मूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको अवस्थामा कैदीबन्दीहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिनु संविधान र लोकतन्त्रकै मर्म विपरीत हुन्छ ।

यसै विषयमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:-