काठमाडौं । संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतासम्बन्धी आफैंले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।

२०७५ मंसिर ४ गते आफैंले बनाएको संघीयतासम्बन्धी २९ बूँदे रोडम्याप कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो ।

देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिले सरकारका मन्त्रीहरूनै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ ।

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार २०७५ साल फागुन मसान्तभित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।