काठमाडौं । ऐनलेनै व्यवस्था गरेको खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

सर्वोच्चले १ साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको आदेश २ वर्ष बितिसक्दा गृह मन्त्रलाय र कारागार व्यवस्थापन विभाग अझै कार्यविधि निर्माण भइरहेको बहाना गर्छ ।

२०७७ वैशाख १७ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्यो ।

इजलासले ऐनमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको सूचना आदेश जारी भएको एक साताभित्र राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आदेश दियो । तर, अझै पनि उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन ।

अदालतका आदेश स्वयं सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्दैनन् । २०७४ सालमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ जारी भयो ।

यस ऐन कार्यान्वयनको लागि २०७५ सालमा नै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमावली समेत बनिसकेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा भने गृहमन्त्रालयले विलम्ब गरिरहेको छ ।

कैद अवधिको दुई तिहाइ भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएका कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि गृहमन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको भन्दै चाँडै खुला कारागार सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक बासुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

विभागले बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार तयार गरिसकेको छ । यस्तै नुवाकोटमा ७ हजार बढी कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमताको खुला कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

देशभरमा रहेका ७४ वटा कारागारको दुई तिहाई कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको र हरेक कारागारमा क्षमता बढी कैदीबन्दी राख्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्वयं विभाग बताउँछ ।

तर, सरकारले कारागारको व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि गरेका सर्वोच्चले गरेका आदेश कार्यान्वयनमा भने वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

ऐन र नियमावली बनिसके पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे मात्र लागू हुने कानूनी अवस्थाका कारण सूचना प्रकाशनमा सरकार मौन बसेकोले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको केन्द्रीय कारागारका प्रमुख डोरेन्द्र निरौलाको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा खुला कारागारको व्यवस्था भए पनि नेपालको लागि यो नयाँ अवधारणा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा समय लागेको दाबी विभागका महानिर्देशक घिमिरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधारगृह र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो ।

तर, सरकारले कैदीबन्दीको हकमा भएका कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएको छैन ।