काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आफ्नै पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना भेट्टाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रणनीतिक योजनाको प्रमुख लक्ष्य भएपनि तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले आफ्नो लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । तर रणनितिक योजनाको २ आर्थिक वर्ष बाँकी हुँदा उसले पाँच वर्ष पुराना सबै मुद्दा २ वर्षमा फछ्र्यौट गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी रणनीति अघि सारेको छ ।

२०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी सर्वोच्च अदालतले सावैजनिक गरेको न्यायालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रमुख लक्ष्य छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने रहेको थियो । ५ वटा लक्ष्य र २३ वटा रणनीतिक योजना रहेको पञ्चवर्षीय योजनको पहिलो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रहेको थियो । यस्तै, दोस्रो वर्ष अर्थात २०७७/७८मा दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र तिन वर्ष पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।

सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा १८ महिना नाघेका रिट निवेदन, २ वर्ष पुराना मुद्दा फछ्रर्योट र २०७९/८० मा एक वर्ष अघिका रिट निवेदन, अठार महिना पुराना मुद्दा फ्छर्यौट गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यस्तै, २०८०/८१ मा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतीले निर्धारण गरेको अवधिभित्र मुद्दा तथा रिट निवेदन फ्छर्यौट गर्ने संकल्प लिएको थियो ।

संवैधानिक ईजलास क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विवादलगायत सबै रिट निवेदन एक वर्षभित्र फछ्र्यौट गर्ने न्यायालयको पञ्चवर्षीय रणनितिक योजनाको प्राथमिकतामा थियो । थुनुवा भएका सबै मुद्दा १ वर्षभित्र फैसला गर्ने, दोहो¥याई पाउँ, पुनरावोेलोकन, अनुमतिका निवेदन र साधक ९ महिना भित्र फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । समग्र मुद्दा तथा रिट निवेदन बार्षिक लगतको कम्तीमा ५० पतिशतले फछ्र्यौट गर्ने र प्रतिवेदनहरु दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्र फछ्र्यौट गरिसक्ने रणनीतिक योजनको लक्ष्य रहेको थियो ।

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भएको ३ वर्ष बितिसक्न लाग्दा आफ्नो प्रमुख र मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा ल्याउने अर्को महत्वाकाँक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तथ्याङ्कअनुसार हाल ४ हजार ८ सय १९ थान पाँच वर्ष पुराना मुद्दा छन् । सर्वोच्चले यो लक्ष्य भेटन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ५ वर्ष नाघ्ने अवस्थामा रहेको कुल १३ हजार १७ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार प्रतिदिन ३२ थान मुद्दा फ्छर्यौट गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधिन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाको छिटोछरितो र गुणस्तरिय न्यायसम्पदान गर्ने प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । रणनीतिक योजनामा जस्तै कार्ययोजनाले थुनुवाको मुद्दा, दोहो¥याई पाउँ, पुनरावोलन जस्ता मुद्दालाई प्राथमिक्तामा राखेको छ ।

मुद्दा फछ्र्यौटमा जिल्ला र उच्च अदालतभन्दा पछि परेको सर्वोच्च कहिले कोभिड संक्रमण त कहिले बार आन्दोलनको बहाना अघि सारे पन्छीदै आएको सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै निर्णय भारि पर्न सक्ने देखिएको छ ।